मुंबई - संजय पांडे यांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची ( UPSC ) शिफारस नसतानाही पोलीस महासंचालकपद देण्यात आले. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. संजय पांडे यांनी या जनहित याचिकेवर हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. यावर पत्रता नसताना तुम्हाला या पदावर राहण्याचे अधिकार नाही, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने ( Mumbai High Court On DGP ) संजय पांडे यांना सुनावले आहे. इतकेच नाही तर या नियुक्तीबाबत राज्याच्या मुख्य सचिव पदी असलेला सर्वोच्च अधिकारी असे काम करतो असे म्हणत संजय पांडे यांची महासंचाकलपद दिलेल्या सचिवांच्या कामकाजावरही उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहे. मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे.
संजय पांडे हे राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी - संजय पांडे यांच्या वतीने अ‌ॅड. नवरोज सेरवाई यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, संजय पांडे हे या खटल्यात प्रभावी पक्ष आहेत. सध्या ते राज्यातील सर्वात वरिष्ठ अधिकारी आहेत.
या पदावर टिकून राहण्याचा तुमचा अधिकार न्यायालयात सिद्ध करा - राज्य पोलीस दलातील सर्वोच्च पदाचा राजकीय फायद्यासाठी वापर होऊ नये. राजकीय स्वार्थासाठीच बऱ्याचवेळा अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात. त्याच अनुषंगाने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक पदावर असलेल्या पांडे यांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. तसेच या पदावर टिकून राहण्याचा तुमचा अधिकार न्यायालयात सिद्ध करा, असे आव्हान याचिकाकर्त्यांनी संजय पांडे यांना दिले आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे.
