मुंबई - डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले रोखण्याकरिता अस्तित्वात असलेल्या कायद्यातील तरतुदी अपुऱ्या आहेत. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेच मार्गदर्शन तत्त्वे आखावीत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने केलेल्या सुनावणीत कोरोना संकटाच्या अत्यंत कठीण काळात डॉक्टर रात्रंदिवस काम करत आहेत. पीपीई कीट घालून सेवा देत आहेत. कित्येकांवर कामाचा प्रचंड ताण आहे. असे असताना रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रार दाखल झाल्यानंतर त्यांना स्पष्टीकरणही देत बसावे लागत असेल तर अशी छळवणूक होता कामा नये', असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
राज्यातील अनेक कोरोना उपचार केंद्रे किंवा रुग्णालयातील डॉक्टरांना पोलिसांकडून नोटिसा येत असल्याचे समोर आले आहे. आपल्या रुग्णावर योग्य उपचार झाले नसतील किंवा उपचारादरम्यान तो दगावला असेल तर नातेवाईकांकडून पोलिसांत तक्रारी नोंदवल्या जात आहेत. कोरोनाविषयीच्या उपचारांविषयी राज्य सरकारने गेल्या वर्षी उपचारांचे जे सूत्र जाहीर केले आहे, त्याचा आधार घेत तक्रारी होत आहेत. विशिष्ट औषध दिले नाही किंवा औषधांविषयी योग्य क्रमाचे पालन केले नाही, अशा विविध कारणांखाली तक्रारी होत आहेत. मात्र, पोलिसांनी त्यावर तात्काळ फौजदारी कार्यवाही सुरू करणे योग्य नाही, असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सुनावणीत रुग्णालयांत डॉक्टरांवर होणारे हल्ले रोखण्यासाठी तज्ञ लोकांची समिती स्थापन करणार, तसेच दिवसेंदिवस वाढत जाणाऱ्या अप्रिय घटना रोखण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टाला माहिती दिली. डॉक्टर्स व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या घटनांना हाताळण्यासाठी २०१० मधील महाराष्ट्र मेडिकेअर सर्व्हिस पर्सन ॲक्ट सक्षम आहे, अशी महिती राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिली.
वरील कायदा व भारतीय दंडसंहितेतील काही तरतुदींच्या आधारे डॉक्टर किंवा वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाइकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
जानेवारी २०१७ ते मार्च २०२१ दरम्यान, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्याच्या ३०२ घटना घडल्या. २०२० मध्ये त्यापैकी २३१ प्रकरणी गुन्हे नोंदविण्यात आले, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. २०१० च्या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली नाही. मात्र, राज्य सरकारने हा आरोप फेटाळला. जेव्हा अशा घटना समोर आल्या तेव्हा कठोर कारवाई करण्यात आली. सरकारी रुग्णालये आणि सरकारशी संलग्न महाविद्यालयांच्या सुरक्षेसाठी १,०८८ सुरक्षारक्षक दिले आहेत. त्याशिवाय ५०० नियमित सुरक्षारक्षक तैनात केले आहेत. २०१० च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार, डॉक्टर व वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला करणाऱ्याला तीन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो
