मुंबई - केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ( Union Minister Narayan Rane ) यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Mumbai High Court ) मुंबई महानगरपालिका ( Mumbai Municipal Corporation ) विरोधात केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून ( Narayan Rane petition rejected ) लावली आहे त्यामुळे नारायण राणे यांना मोठा धक्का बसला आहे. नारायण राणेंनी जुहुतील अधीश बंगल्याच्या कारवाई विरोधातील याचिका दाखल केली होती. मात्र राणे यांना सुप्रीम कोर्टामध्ये जाण्यासाठी 6 आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे तोपर्यंत पालिकेच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे.
अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस - महापालिकेने नारायण राणे यांचे आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात राणेंनी उच्च न्यायालयात नवीन याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर न्यायालयाने वरील आदेश दिले आहेत. राणेंच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा नीलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीज कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती.
बांधकाम नियमबाह्य - या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी काही बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केले असून ते बेकायदा असल्याने पाडावे लागेल असा इशारा नोटिशीमार्फत देण्यात आला होता. त्यानंतर इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेत अर्ज दाखल केला. तो 3 जून रोजी पालिकेने फेटाळून लावला. त्यामुळे राणे यांनी उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली होती.
काय आहे याचिका - नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेने आलिशान निवासस्थान असलेल्या अधीश बंगल्याविरोधात नोटीस बजावली. राणेच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या आर्टलाईन प्रॉपर्टीजbया कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्याने कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचे वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसे बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीने केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावे लागेल असा इशारा नोटीसीमार्फत देण्यात आला होता.
नोटीसीला राणेंकडून आव्हान - मात्र या नोटीसीला राणेंकडून तात्काळ आव्हान देण्यात आले. त्याची दखल घेत न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला 24 जूनपर्यंत कोणतिही कठोर कारवाई करू नये असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर इमारतीचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणेंनी पालिकेत अर्ज दाखल केला. तो अर्ज 3 जून रोजी पालिकेने फेटाळून लावला. पुढील दोन दिवसात न्यायालयाने दिलेले संरक्षण संपुष्टात येत असल्याने राणेंनी उच्च न्यायालात नव्याने याचिका दाखल केली आहे.
पूर्व-मंजुरी घेण्याली नाही - बंगल्याची योजनांना फ्लोअर स्पेस इंडेक्स एफएसआय शिवाय मंजूरी देण्यात आली होती आणि विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार सदर परवानगी नसल्याचे सांगत पालिकेने अर्ज फेटाळला होता. तसेच कथित अनधिकृत कामाच्या प्रस्तावित नियमनासाठी महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी एमसीझेडएमए कडून पूर्व-मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. मात्र हा आक्षेप पालिकेने याआधीच घ्यायला हवा होता. मात्र तो आदेशात उपस्थित करण्यात आला. त्यामुळे पालिकेचा अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय रद्द करावा तसेच बंगल्याचे बांधकाम जैसे थे ठेवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी राणेंनी याचिकेत केली होती.
हेही वाचा - Sanjay Raut Appeal to Eknath Shinde : शिवसेना महाविकास आघाडीतून बाहेर पडायला तयार, तुम्ही 24 तासांत मुंबईत दाखल व्हा - राऊतांचे शिंदेंना आवाहन
हेही वाचा - Shivsena MLA In Guwahati : गुवाहाटीतल्या हॉटेलमध्ये आमदारांची घोषणाबाजी, पाहा VIDEO
