मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी जामीन देण्यात यावा, यासाठी नबाब मलिक यांच्याकडून मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करण्यात आला होता. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नबाब मलिक यांचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. न्यायमूर्ती यांनी जामीन शब्द वगळून मतदानाची परवानगी मिळावी, यासाठी पुन्हा रितसर अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र कमी वेळ पाहता नबाब मलिक यांना परवानगी मिळण्याची शक्यता फार कमी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे हा महाविकास आघाडीला मोठा झटका बसला आहे. दरम्यान सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी मंत्री नवाब मलिकांच्या वकिलांवर प्रश्नांची चांगलीच सरबती केली.
महाविकास आघाडीसमोर पेच - राज्यसभेच्या सहावा उमेदवार विजयी करण्यासाठी आवश्यक असलेली मते कुठल्याच राजकीय पक्षांकडे नसल्याने एक एक मत अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी लहान पक्ष आणि अपक्षांचीही मदत घेण्यात येत आहे. मात्र सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक हे दोन आमदार अटकेत आहेत. त्यामुळे या आमदारांनाही निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र न्यायालयाने नवाब मलिक यांना जामीन नाकारल्याने महाविकास आघाडीसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे.
सत्र न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारली - मात्र सत्र न्यायालयाने मतदानाची परवानगी नाकारली. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. आज या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. उच्च न्यायालयाकडून नवाब मलिकांना मतदानाची तूर्तास परवानगी नाकारण्यात आली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल हायकोर्टाकडून कायम ठेवण्यात आला. मात्र नवाब मलिकांना याचिकेत सुधारणा करून पुन्हा दाद मागण्याची परवानगी मागितली. याचिकेतील जामीनाचा मुद्दा काढून केवळ बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर आता थोड्यावेळात नव्या याचिकेसह पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
याचिका सुनावणीसाठी योग्यच नाही - ही याचिका सुनावणीसाठी योग्यच नाही, असा दावा सरकारी पक्षाची बाजू मांडणाऱ्या महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी न्यायालयात केला. त्यावर नवाब मलिकांच्या वकिलांनी युक्तीवाद करताना घटनात्मक अधिकार आम्ही मागत असल्याचा दावा केला. आता नवाब मलिक कोठडीत नसून हॉस्पिटलमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांना फक्त काही वेळ दिला, तर त्यांना त्यांचा घटनात्मक अधिकार वापरता येईल असेही मलिकांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले. नवाब मलिक यांच्या युक्तीवादाकरता ज्येष्ठ वकील अमित देसाई तर अनिल देशमुख यांच्या युक्तीवादाकरता आबाद पोंडा यांनी युक्तीवाद केला. तर सरकारी पक्षाची बाजू महाधिवक्ते अनिल सिंग यांनी मांडली.
न्यायमूर्ती - आपले अशील न्यायालयीन कोठडीत आहेत?
अमित देसाई - इडीच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीत आणि व्यक्तीगत जातमुचलक्यावर मतदानाला जाण्यासाठी परवानगी द्यावी
न्यायमूर्ती - पण याकरता जामिन द्यावा लागेल ना? सुनावणी योग्य कशी याचे पहिले उत्तर द्या ?
अमित देसाई - आम्ही काही तासांची सवलत मागत आहोत.
न्यायमूर्ती - तुमची मागणी सत्र न्यायालयाने फेटाळली आहे. ज्या कोर्टाचे तुम्ही कैदी आहात, त्या कोर्टाने तुम्हाला परवानगी नाकारली आहे, तर आम्ही कशी परवानगी देवू?
अमित देसाई - मतदान करणे हा अधिकार आहे, त्यामुळे आम्ही कोर्टाला विनंती करतो. काही तासाकरता परवानगी द्यावी. विधानभवनात मतदान सुरू झाले आहे आणि मतदानाची वेळ दुपारी 4 पर्यंतच आहे. त्यामुळे फार कमी वेळ उपलब्ध आहे.
न्यायमूर्ती - तुम्ही याच मुद्यावर ठाम आहात की नियमित जामीनासाठी अर्ज करणार?
अमित देसाई राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार हायकोर्टाला विशेष अधिकार आहेत. त्याचा ते वापर करुन आम्हाला परवानगी देवू शकतात. हा अधिकार कोर्टाने वापरावा अशी आम्ही विनंती करतो. लोकप्रतिनिधी असल्याने त्यांना अधिक महत्व आहे. त्यांनी मतदान करणे गरजेचे आहे.
अनिल सिंग - या याचिकेत मलिकांनी केवळ तात्पुरत्या जामीनाचा उल्लेख केला आहे. यात बंदोबस्तात मतदानाची परवानगी देण्याचा उल्लेख नाही. ही याचिका सुनावणी योग्यच नाही.
अमित देसाई - घटनात्मक अधिकार आहे. तोच आम्ही मागतोय. आता नवाब मलिक कोठडीत नसून हॉस्पिटलमध्ये आहेत.
