मुंबई- एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, यासाठी मागील तीन दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. आज संपाविरोधातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी झाली. एस.टी. महामंडळाने संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात अवमान याचिका सादर केली आहे. शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालययाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्यांना नोटीस जारी करण्याची एसटी महामंडळाकडून मुंबई उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली आहे. संप न करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश असूनही कामगार संपावर ठाम आहेत. शुक्रवारपर्यंत कामगार संघटनांना अवमान याचिकेवर उत्तर सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून निर्देश देण्यात आले आहेत. पुढील सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. 343 जणांविरोधात अवमान केल्याबद्दल नोटीस जारी करण्यात आली आहे.
हेही वाचा-...तर एसटी कर्मचाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारणार
एसटी प्रशासनाची संपाच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात
एसटी प्रशासनाची संपाच्या विरोधात कारवाईला सुरुवात केली आहे. ठाण्यातील खोपट डेपोमधील कर्मचाऱ्यांचे विश्रांतीगृह बंद केले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांना आपले कपडे आणि बॅगा घेऊन बाहेर काढले आहे. बसचे डेपो मॅनेजर यांनी दोन्ही विश्रांतीगृहांना टाळे ठोकले आहे.
हेही वाचा-एसटीचे विलिनीकरण होईपर्यंत संप सुरूच राहणार; एसटी कर्मचारी संघटना आक्रमक
आंदोलनकर्त्यांना वाशी टोल नाक्यावर अडवले
दरम्यान, आझाद मैदानाकडे जाणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना वाशी टोल नाक्यावर अडवले जात आहे. 50 आंदोलनकर्त्यांना वाशीत नवी मुंबई हायस्कुलमध्ये ठेवण्यात आले. 50 आंदोलनकर्त्यांमध्ये महिलांचाही सहभाग आहे. दुसरीकडे राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात एसटी कर्मचारी मुंबईत दाखल होत आहेत. पोलीस कर्मचाऱ्यांना मुंबईत येण्यासाठी मज्जाव करणार हे लक्षात घेऊन अनेक डेपोतील कर्मचारी रात्रीच मुंबईत दाखल झाले आहेत.
हेही वाचा-संपात सहभागी झालेल्या 376 एसटी कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई; तर आज 247 आगार बंद!
न्यायालयाचा आदेशानंतर होणार कारवाई -
औद्योगिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर रोजी एसटी कामगार संघटनेला संप करण्यास मनाई केली होती. संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला बुधवारी ३ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली. संपामुळे ऐन दिवाळीच्या सुट्टीत प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. सोमवार, ८ नोव्हेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगारांच्या मागणीवर तोडगा काढण्यासाठी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला तीन सदस्यांची समिती नेमण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करत राज्य सरकारने राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. या समितीमध्ये कुंटे यांच्यासह परिवहन विभागाचे अपर मुख्य सचिव व वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती सर्व कार्यवाही करून आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करणार आहे. मुख्यमंत्री हा अहवाल उच्च न्यायालयास सादर करणार आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने पुढील उचित कार्यवाही करण्यात येईल.
न्यायालयाने संप बेकायदेशीर ठरविला-
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी संयुक्त कृती समितीने २७ ऑक्टोबर २०२१ पासून बेमुदत उपोषण पुकारले होते. कर्मचाऱ्यांच्या उपोषणाची दखल घेत परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी २८ ऑक्टोबर रोजी कृती समितीच्या शिष्टमंडळासोबत बैठक घेतली. एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारप्रमाणे २८ टक्के महागाई भत्ता व कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यातही वाढ करण्याची घोषणा केली. या चर्चेनंतर संयुक्त कृती समितीने आपले आंदोलन मागे घेतले. तरीही विविध कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप व निर्देशने सुरू ठेवली होती. याबाबत एसटी महामंडळाने औद्योगिक न्यायालयामध्ये याचिका दाखल असता न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरविले होते. त्यानंतरही एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरूच ठेवला आहे. त्यामुळे एसटी कर्मचारी संघटना आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मूभा मुंबई उच्च न्यायालयाने महामंडळाला दिली आहे. त्यानुसार आज याचिका दाखल केली आहे. यावर शुक्रवारी कामगार संघटनेला आपले मत मांडण्याची न्यायालयाने सांगितले आहे.
