मुंबई - शहरी नक्षलवाद प्रकरणातील आरोपी सुधा भारद्वाज यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली, संबंधित प्रकरणात मुदत उलटूनही आरोपपत्र अद्याप दाखल न झाल्याने हायकोर्टाने तपासयंत्रणेवर नाराजी व्यक्त केली.
पुढील सुनावणी 3 जुलैला
संबंधित प्रकरणात मुदत उलटूनही आरोपपत्र अद्याप दाखल न झाल्याने आरोपीला जामीन का मिळू नये? असा प्रश्न करत मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एनआयए ला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत, 3 जुलैपर्यंत सुनावणी तहकूब करण्यात आली. सुधा भारद्वाज यांना 28 ऑगस्ट 2018 रोजी अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून त्या तुरूंगात आहे. त्या आणि काही इतर कार्यकर्त्यांवर बेकायदेशीर कृती प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीए) तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल आहे. न्या.एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जमादार यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी एनआयएचे वकील संदेश पाटील यांना या याचिकेला उत्तर म्हणून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि पुढील सुनावणीसाठी 3 जुलैची मुदत दिली.
माहिती अधिकाराद्वारे मिळवले कागदपत्र
सुधा भारद्वाज यांनी आपल्या याचिकेत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयातून प्राप्त केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, असा दावा केला आहे की, 'पुणे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश किशोर वडाणे यांना फेब्रुवारी 2019 मध्ये पुणे पोलिसांनी दाखल केलेल्या 1,800 पृष्ठांच्या पुरवणी आरोपपत्राची दखल घेण्यास सक्षम केले नाही'.
हेही वाचा - राजकीय पक्षांच्या विरोधानंतरही ओबीसीच्या रिक्त पदांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर
