मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने रात्री 8 वाजल्यापासून सकाळी सात वाजेपर्यंत सार्वजनिक ठिकाणी जमावबंदीचे आदेश दिले आहेत. राज्यात पुन्हा एकदा लॉकडाऊनचे संकेत शासनाकडून देण्यात येत असताना आता समाजातील विविध स्तरावरून विरोधाचा सूर येऊ लागला आहे. यात सर्वात चिंतेत आहेत ते म्हणजे छोटे व्यापारी. सरकारने लॉकडाऊन लावू नये यासाठी व्यापारी संघटना पुढे येत आहेत. मुंबईतील व्यापारी संघटनांनी सरकारला लॉकडाऊन न करण्याचे आव्हान केले आहे.
व्यापारी संघटनानी काढलेल्या पत्रकात असे सांगण्यात आले आहे की, लॉकडाऊन हा तोडगा नाही. जास्तीत जास्त लोकांना लवकर लस सरकारने द्यावी. अधिक आरोग्य सुविधा आणि संस्था कार्यान्वित कराव्या. सार्वजनिक ठिकाणी सर्वत्र काटेकोरपणे देखभाल करण्यासाठी मुखवटा आणि सॅनिटायटेशन अनिवार्य आणि सामाजिक अंतरचे पालन व्हावे, याची शासनाकडून सुध्दा काळजी घेण्यात यावी. एक वर्षानंतर आता परत कुठे सर्व व्यापार सुरू झाले आहेत आणि हे सुरू ठेवणे महत्वाचे आहे.
लॉकडाऊन चालू राहिल्यास मुंबई ही आर्थिक राजधानी आहे आणि पगाराच्या अभावामुळे आणि व्यवसायाच्या त्रासामुळे कामगार आणि कर्मचारी मुंबईकरांना परत मूळ पदावर म्हणजेच 23 मार्च 2020 च्या परिस्थितीत नेऊन सोडतील.
अधिक लॉकडाऊन म्हणजे अधिक व्यवसायाचे नुकसान होणे आहे. आम्हाला भाडे, पगार, विजेची बिले आणि इतर बरीच बाकी द्यायची आहेत. मध्यमवर्गीय लोकांना कुठल्याही प्रकारची पोचपावती किंवा देऊ केली जात नाही. उचित कर वीज बिलांवर व्यापाऱ्यांना अनुदान दिले जाणार नाही. 12 महिन्यांच्या दु:खानंतर व्यवसायात अधिक प्रतिबंध घालू शकणार नाहीत.
निवडणूक मेळाव्यावर कोणतेही बंधन नाही आणि कार्यालये, रेस्टॉरंट्स, मॉल्स आणि शिपिंग कॉम्प्लेक्स सारख्यावर बंधने का, असा सवालही केला आहे. लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि कोरोनाच्या 12 महिन्यांनंतर व्यवसायाला सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतो याबद्दल आम्ही अतिशय नाराज आहोत.
