ETV Bharat / city

मुंबई: बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत

author img

By

Published : Mar 5, 2021, 3:21 AM IST

केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या मोठया आर्थिक फटक्यामधून सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बिल्डरांना, कोरोनाच्या महामारीचाही जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे या बिल्डरांना संजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत
बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत

मुंबई - केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या मोठया आर्थिक फटक्यामधून सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बिल्डरांना, कोरोनाच्या महामारीचाही जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे या बिल्डरांना संजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मागील आठवड्यात स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपने विरोध केला होता. मात्र गुरुवारी पालिका सभागृहात भाजपाने विरोध न केल्याने हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला.

काय आहे प्रस्ताव?

मुंबई महापालिकेच्या जागेवर पुनर्विकास करण्याच्या बदल्यात विकासक पालिकेला प्रीमियम देतात. २०१६ पर्यंत विकासकांकडून पालिकेला सुमारे ८६० कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून मिळाले आहेत. त्याचवेळी विकासकांनी ११५० कोटी रुपये थकवले होते. ही थकबाकी पालिकेला वसूल करता आलेली नाही. त्यातच नोटबंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोना विषाणूमुळे विकासकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली होती. असाच प्रकार इतरही शहरात घडला असल्याने राज्य सरकारने प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या निर्णयामुळे पालिकेला विकासकांकडे असलेली थकबाकी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत वसूल करणे शक्य होणार आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

भाजपचा विरोधच - भालचंद्र शिरसाट

स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावेळी प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला व आजही आमचा विरोधच आहे. परंतु आज सभागृहाचे कामकाज ऑनलाइन असल्यामुळे नीटपणे ऐकायला येत नव्हते. तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे या गडबडीत हा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे पालिकेचे २५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनील दिली आहे.

भाजपची भूमिका दुटप्पी - रवी राजा

सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला तेव्हा भाजपच्या एकाही नगरसेवकाने विरोध केला नाही. त्यामुळे भाजपची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. आज हा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीला आला असता भाजपचे नेते,नगरसेवक यांपैकी एकानेही विरोध केला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे २६ फेब्रुवारीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याच प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या भाजपने सभागृहात का विरोध केला नाही ? तेव्हापासून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत असे काय घडले की भाजपने विरोध केला नाही ? कोणते बिल्डर कोणाला भेटले ? असे सवाल रवी राजा यांनी उपस्थित करीत भाजपला जाब विचारला आहे.

बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत

भाजपचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे - यशवंत जाधव

आज जेव्हा सदर प्रस्ताव मंजूर झाला तेव्हा भाजपने अजिबात विरोध केलेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये एक भूमिका आणि सभागृहात वेगळी भूमिका घेणाऱ्या भाजपचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपवर केली आहे.

मुंबई - केंद्र सरकारच्या नोटबंदीच्या मोठया आर्थिक फटक्यामधून सावरण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या बिल्डरांना, कोरोनाच्या महामारीचाही जबर फटका बसला आहे. त्यामुळे या बिल्डरांना संजीवनी देण्यासाठी राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेने प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मागील आठवड्यात स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आला होता. त्यावेळी भाजपने विरोध केला होता. मात्र गुरुवारी पालिका सभागृहात भाजपाने विरोध न केल्याने हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर झाला.

काय आहे प्रस्ताव?

मुंबई महापालिकेच्या जागेवर पुनर्विकास करण्याच्या बदल्यात विकासक पालिकेला प्रीमियम देतात. २०१६ पर्यंत विकासकांकडून पालिकेला सुमारे ८६० कोटी रुपये प्रीमियम म्हणून मिळाले आहेत. त्याचवेळी विकासकांनी ११५० कोटी रुपये थकवले होते. ही थकबाकी पालिकेला वसूल करता आलेली नाही. त्यातच नोटबंदी आणि त्यानंतर आलेल्या कोरोना विषाणूमुळे विकासकांची आर्थिक स्थिती खराब झाली होती. असाच प्रकार इतरही शहरात घडला असल्याने राज्य सरकारने प्रीमियममध्ये ५० टक्के सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीत मंजुरीसाठी आला होता. या निर्णयामुळे पालिकेला विकासकांकडे असलेली थकबाकी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यंत वसूल करणे शक्य होणार आहे, असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

भाजपचा विरोधच - भालचंद्र शिरसाट

स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावेळी प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला व आजही आमचा विरोधच आहे. परंतु आज सभागृहाचे कामकाज ऑनलाइन असल्यामुळे नीटपणे ऐकायला येत नव्हते. तांत्रिक अडचण निर्माण झाली होती. त्यामुळे या गडबडीत हा प्रस्ताव मंजूर झालेला आहे. त्यामुळे पालिकेचे २५०० कोटी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होणार असल्याची माहिती भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनील दिली आहे.

भाजपची भूमिका दुटप्पी - रवी राजा

सदर प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला तेव्हा भाजपच्या एकाही नगरसेवकाने विरोध केला नाही. त्यामुळे भाजपची भूमिका दुटप्पी असल्याचा आरोप स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव, विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे. आज हा प्रस्ताव सभागृहात मंजुरीला आला असता भाजपचे नेते,नगरसेवक यांपैकी एकानेही विरोध केला नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे २६ फेब्रुवारीच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत याच प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या भाजपने सभागृहात का विरोध केला नाही ? तेव्हापासून ते आजपर्यंतच्या कालावधीत असे काय घडले की भाजपने विरोध केला नाही ? कोणते बिल्डर कोणाला भेटले ? असे सवाल रवी राजा यांनी उपस्थित करीत भाजपला जाब विचारला आहे.

बिल्डरांना प्रिमियममध्ये ५० टक्के सवलत

भाजपचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे - यशवंत जाधव

आज जेव्हा सदर प्रस्ताव मंजूर झाला तेव्हा भाजपने अजिबात विरोध केलेला नाही. त्यामुळे स्थायी समितीमध्ये एक भूमिका आणि सभागृहात वेगळी भूमिका घेणाऱ्या भाजपचे खायचे व दाखवायचे दात वेगळे आहेत, अशी टीका स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी भाजपवर केली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.