मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयात कोरोना संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यामध्ये खासगी लसीकरण केंद्रावर सुरू असलेल्या गोंधळाचा आणि बोगस लसीकरणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी झाली. कांदिवली बोगस लसीकरण प्रकरणी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईचा अहवाल आज हायकोर्टात सादर केला गेला. यावेळी बनावट लसीकरणाला बळी पडलेल्यांचा विचार करा, तसेच बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
2053 नागरिकांची फसवणूक
मुंबई पोलिसांनी कांदिवली-बोरीवली परिसरात विविध कलमांखाली या रॅकेटविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात देण्यात आली. काही आरोपींच्यावतीने दाखल केलेले अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आलेत, तर काहींचे अद्याप प्रलंबित आहेत. मात्र कुणालाही अटकपूर्व जामीन अर्ज अद्याप दिलेला नाही, फरार आरोपींचा शोध सुरू असल्याचेही राज्य सरकारने हायकोर्टात सांगितले.
आतापर्यंत 400 साक्षीदारांचे नोंदवले जबाब
या गुन्ह्याची एकच पद्धत असून या रॅकेटने नऊ वेगवेगळ्या ठिकाणी लसीकरणाची शिबिरे घेतली आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई महापालिकेने 23 जून रोजी मुंबई पोलिसांत चार एफआयआर नोंदवले आहेत. लसीकरणाचे एक शिबिर बोरिवलीत ज्या आदित्य कॉलेजमध्ये झाले त्या कॉलेजचे आशिष मिश्रा यांना बोरिवलीच्या एफआयआरमध्ये आरोपी केले आहे. तर डॉ. मनीष त्रिपाठी हा आरोपी फरार आहे. मुंबई पोलिसांनी याप्रकरणी आतापर्यंत चारशे साक्षीदारांचे जबाब पोलिसांनी नोंदवले आहेत.
'सध्या प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा..'
प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा आहे, बनावट लसीकरणाला बळी पडलेल्यांचा विचार करा, तसेच बोगस लसीकरण रोखण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करा, हे वेळ काढण्यासारखे प्रकरण नाही अशा सडेतोड शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयने मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारला निर्देश देत 29 जूनच्या पुढील सुनावणीत उपाययोजना सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा - राज्याला तिसऱ्या लाटेचा धोका; घाईघाईने निर्बंध शिथिल करू नका - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
