मुंबई - भाजपा नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना दिलासा देत, स्थायी समिती सदस्यपद रद्द करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत, उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला दणका दिला आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. भाजपाचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम राहणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. भालचंद्र शिरसाट यांना स्थायी समितीतून काढून टाकण्याचा महापालिका सभागृहाचा निर्णय रद्द ठरवण्यात आला आहे.
शिवसेनेने सदस्यपद रद्द करण्याची केली होती मागणी
'नामनिर्देशित सदस्य असलेले भाजपाचे नगरसेवक शिरसाट यांना मतदानाचा अधिकार नसून, त्यांची नेमणूक ही कायद्याशी सुसंगत नाही. त्यामुळे त्यांना समितीवर राहता येणार नसल्याने अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा', अशी विनंती शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली होती. तेव्हा शिरसाट यांची नियुक्ती पालिका सभागृहाने केलेली असून कायदेशीरच आहे, असे म्हणणे भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी मांडले होते. मात्र, या मुद्द्यावरून बराच वेळ गोंधळ सुरू राहिला. अखेर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी शिरसाट यांचे सदस्यत्व रद्द करत असल्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्याला शिरसाट यांनी याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. त्यात हायकोर्टाने सुरुवातीला शिरसाट यांना अंतरिम संरक्षण दिले होते. या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने शिरसाट यांचे स्थायी समिती सदस्यत्व कायम राहणार असल्याचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाने भालचंद्र शिरसाट तसेच भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे. आगामी महापालिका निवडणूकीच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचा हा निर्णय भाजपसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारा आहे.
हेही वाचा - ...तर चंद्रकांत पाटील हे फडणवीसांच्या मतदार संघातून निवडणूक लढवतील - मुश्रीफ
