मुंबई - महापालिकेने इंग्रजी शिक्षण देता यावे म्हणून मुंबई पब्लिक स्कूल (एमपीएस शाळा) सुरू केल्या. मात्र, या शाळांमधील के. जी. शिक्षण देणाऱ्या शिक्षकांना तुटपुंज्या पगारावर राबवून घेतले जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे या शाळेतील शिक्षकांनी इतर शिक्षकांप्रमाणेच वेतन व लाभ द्यावेत, अशी मागणी महापौर, शिक्षण समिती अध्यक्ष व आयुक्तांकडे केली आहे.
सध्या इंग्रजी शिक्षणाकडे सर्वांचा ओढा आहे. प्रत्येक पालक आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमातून शिकवण्याचा प्रयत्न करत असतो. याची नोंद घेऊन मुंबई महापालिकेने २००७ पासून एमपीएस शाळा सुरू केल्या. या शाळांमधून इयत्ता १० वी पर्यंत शिक्षण दिले जाते. या शाळेत पहिलीच्या वर्गात विद्यार्थी यावेत म्हणून केजीचे वर्गही सुरू करण्यात आले. त्यासाठी प्रतिष्ठित अशा वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती देऊन शिक्षकांडून अर्ज मागविण्यात आले.
केजीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी ६६ शिक्षकांची अवघ्या ५ हजार रुपये पगारावर नियुक्ती केली. या शिक्षकांकडून २००७ ते २९११ या कालावधीत प्रोफेशनल टॅक्स कापण्यात आला. त्यानंतर हा टॅक्स कापण्याचे बंद करण्यात आले. तुटपुंजा पगार मिळत असल्याने ६६ पैकी ५० शिक्षक इतर ठिकाणी चांगली नोकरी मिळाली म्हणून नोकरी सोडून गेले. आता अवघे १६ शिक्षक राहिले आहेत. या शिक्षकांना इतर शिक्षकांप्रमाणे पगार तसेच सुविधा मिळाव्यात, अशी मागणी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक, पालिका आयुक्त यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
