मुंबई - एकीकडे राज्यातील सर्व कोरोना निर्बंध हटवले जातेय तर दुसरीकडे विविध करवाढ होणार आहे. राज्यात सीएनजी स्वस्त होतोय तर दुसरीकडे राज्यात केंद्रीय तपास यंत्रणा अधिकच सक्रिय होत आहेत. या सर्वांवर आता शिवसेना नेते व खासदार संजय राऊत यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला असून आपलं मत व्यक्त केले आहे. ते मुंबईत आपल्या निवासस्थानी बोलत होते.
काय म्हणाले राऊत ? - "देशातील जनतेला राज्यकर्ते नेहमीच एप्रिल फुल करत असतात. राज्याच्या निवडणुका झाल्यानंतर सरकारने एप्रिल फुल करत पेट्रोल डिझेलचे भाव वाढवले. जनतेच्या प्रश्नांच्या बाबतीत ते वर्षानुवर्षे एप्रिल फूल करत आहे. पण, आता अच्छे दिन येणार ते देखील एप्रिल फूल आहे. तुमच्या खात्यात 15 लाख येतील. लोक सात वर्ष वाट पाहत आहे. ते देखील एप्रिल फूल आहे. दोन कोटी बेरोजगारांना नोकर्‍या देतील हे देखील एप्रिल फूल आहे. महाराष्ट्रात किंवा राजकारणात आम्ही सुडाचे राजकारण करत नाही हे देखील एप्रिल फूल आहे."
खरंच गुन्हा केला असेल तर महाराष्ट्र पोलीस आहेत -"नागपूरचे वकील सतीश उके यांच्यावर कारवाई झाली. त्यांचे काही अपराध असतील, त्यांनी जमिनीचे व्यवहार चुकीच्या पद्धतीने केले असतील, त्यांनी जमीन लुटली असेल किंवा बळकावली असेल, त्यांनी कोणालातरी धमकी दिली असेल तर महाराष्ट्र पोलीस त्याचा तपास करतील. ईडीने खास येऊन तपास करावा असा गुन्हा नाही आहे. राज्याचे पोलीस अशा प्रकारचा गुन्ह्याचा तपास येऊन करतात. सतीश उकेंनी गुन्हा केला तर इंडियन पिनल कोड नुसार त्याच्यावरती कारवाई व्हावी."
आतंकवाद्यांप्रमाणे कारवाई - "ज्या प्रकारे काश्मीरमध्ये किंवा नॉर्थ इस्टमध्ये अचानक अतिरेकी घुसतात बॉम्ब हल्ले करतात आणि निघून जातात त्याच पद्धतीने या कारवाया केंद्राच्या आहेत. यातून जर संघर्ष निर्माण झाला तर केंद्र आणि राज्य मध्ये संघर्ष मोठ्या प्रमाणात निर्माण होईल. ममता बॅनर्जी यांनी सर्व राज्यांच्या बिगर भाजपाशासित असलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवले आहे ते यासाठीच. ज्याप्रकारे ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचा गैरवापर सुरू आहे. बिगर भाजपा शासित राज्यात त्याच्याविरुद्ध सगळ्यांनी एकत्र यायला हवं.
आता पाकिटमारीचा तपास बाकी - "सर्व तपास यंत्रणा धुळीस मिळालेली आहे. आता फक्त रेल्वे मधील पॉकेटमारीचा तपास सीबीआयने करायचा बाकी आहे. सतिष उके गेल्या काही दिवसापासून प्रसिद्धीच्या झोकात आहेत. ते महाराष्ट्रातील भाजप नेत्यांवर ती काही आरोप करत आहेत. त्यानंतर ही कारवाई झाली आहे. ती कारवाई व्हायला काहीच हरकत नाही. मात्र, केंद्रीय तपास यंत्रणेचा हस्तक्षेपाला त्यामुळे या कारवाई वरती संशयाचं प्रश्न निर्माण होतो.
