मुंबई - केंद्रसरकारने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अ‌ॅपच्या माध्यमातून काम करणाऱ्या टॅक्सी-कॅब सेवेसाठी नवीन नियमावली मागच्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये जाहीर केली. यामुळे सुव्यवस्थित चांगली सेवा देण्यासाठी अशा कपन्यांवर आता अनेक बंधने असणार आहेत. ओला-उबरसारख्या अशी टॅक्सी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांची मनमानी कमी होईल. त्याचबरोबर ग्राहक संरक्षण वाढणार आहे. कोरोनाचा गैरफायदा घेऊन अव्वाच्या सव्वा भाडे घेणाऱ्या कॅब कंपन्या तसेच चालकांवर चाप बसणार आहे.
कोरोनाने वाहतुकीवर निर्बंध
कोरोनामध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर कडक निर्बंध आले. लॉकडाऊनच्या सुरुवातीच्या काळात, सरकारी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था तसेच खासगी वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद होत्या. हळूहळू त्या सर्व कोविड नियमांचे पालन करुन सुरू करण्यात आल्या. मात्र खासगी कॅबवाले त्यांची मनमानी करू लागले. मूळ भाड्याच्या दीडपटीपेक्षा जास्त भाडे आकारले जात असल्याचे दिसून आले. यावर नियंत्रण यावे यासाठी केंद्रसरकारने नवीन नियमावली जारी केली.
केंद्राची नवीन नियमावली
केंद्राने 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी जाहीर केलेल्या नियमावलीनुसार या कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला संबंधित राज्यसरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले. त्याचबरोबर भाडेनिश्चितीची जबाबदारी ही राज्यसरकारचीच असेल. हे भाडे कंपन्या त्यांना जसे हवे तसे आकारू शकत नाहीत. तसेच सवलत योजना राबवण्यावरही बंधणे आणली आहेत. जर भाडे रद्द केले तर दोन्ही बाजूने त्याचे शुल्क जास्तीत जास्त 100 रुपये असेल. या सेवा देणाऱ्या कंपन्या मोठा नफा करुन घेत मात्र गाडीचालक आणि मालकांना कमी पैसे मिळत. त्यामध्येही नवीन नियमानुसार चालकाला गाडी चालवल्याचे 80 टक्के पैसे मिळतील आणि कंपनीला फक्त 20 टक्केच रक्कम घेता येईल. महिला सुरक्षेचा विचारही या नवीन नियमावलीमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार कार पूलिंग अर्थात एकत्रित शेअर प्रवास करण्यासाठी महिलांना महिला सहप्रवाशांचा पर्याय उपलब्ध करुन देणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेणेकरुन जर एखाद्या महिलेला फक्त महिला सहप्रवाशासोबतच प्रवास करावयाचा असेल तर ती तो पर्याय निवडू शकते.
जनतेला नवीन नियमावलीचा फायदा
नवीन नियमावलीचा फायदा झाल्याचे अनेक ग्राहक तसेच गाडीचालक-मालकांनी सांगितले आहे. ग्राहकांना गाडी रद्द केल्याचा मोठा फटका बसत होता. त्यात मोठा दिलासा नवीन नियमामुळे मिळाला आहे. चालकांनाही कमी पैसे मिळत होते. नवीन नियमामुळे त्यांच्या खिशातही चारपैसे जास्त पडणार आहेत. कंपन्यांच्या मनमानीला यामुळे चांगलाच चाप बसणार आहे. राज्यसरकारकडेच भाडेनिश्चितीची जबाबदारी असल्याने एखाद्या अधिक वर्दळीच्या मार्गावर किंवा क्वचित वाहतूक असणाऱ्या मार्गावर अधिकचे भाडे घेण्यावरही प्रतिबंध आले आहेत. एकूणच या सगळ्यामुळे ग्राहकांचे तसेच गाडी-चालक मालकांचे भले होणार आहे. कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.
हेही वाचा - 'आदर्श' गावचे सरपंच भास्करराव पेरे पाटलांच्या पॅनलचा दारूण पराभव
