मुंबई : विविध मुद्द्यांवरून राज्यातील राजकीय वातावरण तापलेले असताना विधानसभेचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन 5 आणि 6 जुलै रोजी पार पडणार आहे. त्यामुळे हे दोन दिवसीय अधिवेशन चांगलेच वादळी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे महाविकास आघाडी सरकारमधील काही नेते ईडीच्या रडारवर असल्याने विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर दुसरीकडे मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरूनही विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तर सरकारकडूनही विरोधकांना आरक्षण आणि विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात हे मुद्दे चांगलेच गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत. (Monsoon session of Maharashtra assembly could be stormy over many issues)
मराठा आरक्षण
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यात हा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मराठा आरक्षण रद्द होण्यासाठी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप विरोधी भाजपकडून केला जात आहे. तर महाविकास आघाडी सरकारमधील नेते मात्र हा मुद्दा आता केंद्राच्याच हातात असल्याचे सांगत भाजपला लक्ष्य करत आहेत. या मुद्द्यावरून खासदार संभाजीराजे छत्रपती आंदोलनाची हाक देत राज्य दौरा करीत आहेत. तर रविवारी सोलापुरात मराठा क्रांती मोर्चाकडून आरक्षणासाठी आंदोलनही करण्यात आले. मराठा आरक्षणावरून भाजपसह इतर पक्षांतील नेतेही राज्य सरकारवर निशाणा साधत आहेत. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा अधिवेशनात चांगलाच गाजण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण
ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही अधिवेशनात चांगलाच गाजू शकतो. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण राज्य सरकारमुळेच धोक्यात आल्याची टीका भाजप नेत्यांकडून केली जात आहे. तर महाविकास आघाडीकडून याला प्रत्युत्तर देताना यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच जबाबदार असल्याची टीका केली जात आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावरूनही अधिवेशनात गदारोळाची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कृषी कायदे
केंद्र सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात या अधिवेशनात राज्य सरकारकडून ठराव आणला जाणार असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. केंद्राच्या कृषी सुधारणा कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृषी सुधारणा कायद्यात काही बदल करण्याची गरज राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही व्यक्त केली होती. त्यामुळे कृषी कायद्याविरोधातील ठरावावर राज्यात भाजपकडून काय भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. हा मुद्दाही अधिवेशनात गाजण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा अध्यक्षांची निवड
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळल्यानंतर नाना पटोलेंनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांची नियुक्ती लवकरात लवकर करावी अशी मागणी भाजपकडून केली जात आहे. राज्यपालांनीही या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र परिस्थिती पाहून याविषयीचा निर्णय घेऊ असे मुख्यमंत्र्यांकडून यावर सांगण्यात आले होते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचा मुद्दाही अधिवेशनात महत्वाचा ठरणार आहे.
विधान परिषदेवरील 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा
विधान परिषदेवर 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा वारंवार राज्यातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येत आहे. या नियुक्त्यासंदर्भातील पत्रावर राज्यपालांनी लवकरात लवकर स्वाक्षरी करण्याची मागणी राज्य सरकारमधील नेत्यांकडून सातत्याने केली जात आहे. यावरून राज्य सरकारमधील नेते भाजपलाही लक्ष्य करीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून अधिवेशनात या मुद्द्याचा वापर विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाविकास आघाडीतील नेत्यांवरील कारवाई
राज्य सरकारमधील विविध नेते तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. प्रताप सरनाईक, अनिल देशमुख, अनिल परब, रवींद्र वायकर या नेत्यांचा यात समावेश आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नातेवाईक असलेल्या राजेंद्रकुमार घाडगे यांच्याकडील जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरही ईडीने कारवाई केली आहे. तर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी थेट गृहमंत्र्यांना पत्र लिहून अजित पवार आणि अनिल परब यांच्याविरोधात सीबीआयकडून चौकशीची मागणी केली आहे. त्यामुळे अधिवेशनादरम्यान या कारवाईच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये कलगीतुरा रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हेही वाचा - विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत होणार निर्णय?
