मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख खंडणी वसुलीच्या आरोपात अटकेत आहेत. मुंबई विशेष सत्र न्यायालयात अनिल देशमुख यांनी जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाला ईडीने विरोध ( ED opposes Anil Deshmukh default bail ) दर्शवला. या संदर्भात आज बुधवारी (दि. 5) प्रतिज्ञापत्राद्वारे विशेष न्यायालयात विरोध करण्यात आला आहे.
हेही वाचा - No relief to Anand Adsul: मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आनंद अडसूळांना दिलासा नाही
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अटक करण्यात आल्याच्या 60 दिवसांच्या मुदतीतच आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशमुख यांचा डिफॉल्ट जामिनाची मागणी अयोग्य असल्याचा दावा अंमलबजावणी संचालनालयाने मुंबईतील विशेष न्यायालयात केला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांनी सादर केले आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून देशमुख यांनी आपल्या पदाचा आणि अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला होता. तसेच, बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे आणि इतरांना बार आणि रेस्टॉरेंटमधून महिन्याला 100 कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट दिल्याचा आरोपही देशमुखांवर केला होता. त्यानंतर ईडीने देशमुखांची मनी लाँड्रिंग आरोपांतर्गत चौकशी सुरू केली. 21 एप्रिल रोजी, देशमुखांविरोधात गुन्हा नोंदवण्यात आला. 12 तास चौकशी केल्यानंतर 1 नोव्हेंबर रोजी ईडीने देशमुखांना अटक केली आणि त्यांची कोठडीत रवानगी करण्यात आली. तेव्हापासून देशमुख आर्थर रोड कारागृहात आहेत. 29 डिसेंबर 2021 रोजी ईडीने देशमुखांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्या (पीएमएलए) अंतर्गत विशेष न्यायालयात दाखल केले.
सुमारे 7 हजार पानांचे आरोपपत्र असून या प्रकरणातील हे दुसरे आरोपपत्र आहे. आरोपपत्रानुसार, देशमुख या प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असून त्यांच्या दोन मुलांच्या नावाचाही सहभाग आरोपपत्रात करण्यात आला आहे. मात्र, विशेष न्यायालयाने ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेतली नाही. त्यामुळे, आपण वैधानिक जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख यांच्यावतीने अ‍ॅड. अनिकेत निकम यांनी अर्जातून केला आहे.
देशमुख 60 दिवसांपासून कोठडीत आहेत. तर, न्यायालयानेही अद्याप आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) कलम 167 तरतुदीनुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या अटकेपासून 60 दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही किंवा त्या आरोपपत्राची दखल घेतली गेली नाही, तर तो डिफॉल्ट जामीनासाठी पात्र ठरतो. त्यामुळे, देशमुखांना डिफॉल्ट जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी अर्जातून करण्यात आली आहे. या अर्जाला ईडीने जोरदार विरोध केला आहे.
न्यायालयात आरोपपत्र तसेच, पुरवणी आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर डिफॉल्ट जामीन अर्जाचा विचार करता येणार नाही. त्यामुळे, न्यायालयाने देशमुख यांची जामीन याचिका फेटाळावी अशी विनंती प्रतिज्ञापत्रातून केली आहे. देशमुख यांच्यासह अन्य 11 आरोपींविरोधात 29 डिसेंबर रोजी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. तो कालवधी 60 दिवसांच्या आत असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 167 ( 2 ) नुसार आरोपी व्यक्तींविरोधातील तपास निर्धारित कालावधीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, वैधानिक जामिनासाठी पात्र असल्याचा देशमुखांचा दावा अयोग्य असल्याचे ईडीने स्पष्ट केले आहे. या अर्जावर 7 जानेवारी रोजी सुनावणी होणार आहे.
हेही वाचा - Sanjay Raut Family Corona Positive : संजय राऊत यांच्या कुटुंबातील चार सदस्यांना कोरोनाची लागण
