मुंबई - ठाण्यात आणि मुंबईत कोरोनाच्या रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी राज्य सरकारच्या एमएमआरडीए प्राधिकरणाने दोन्ही महानगरपालिकांना कोविड रुग्णालये उभारून दिली. ठाण्यातील रुग्णालयाचा खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे तर बिकेसीमधील रुग्णालयाचा खर्च महानगरपालिकेकडून घेतला जाणार आहे. बिकेसीच्या रुग्णालयातील वस्तू राज्य सरकारच्या ताब्यात दिल्या जाणार आहेत. याबाबत भाजपाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्र्यांनी हा खर्च माफ करावा, अशी मागणी केली आहे. राज्य सरकार व एमएमआरडीए ठाणे महानगरपालिका आणि मुंबई महानगरपालिका या दोघांना वेगवेगळा न्याय लावत असल्याचा आरोपही भाजपाकडून करण्यात आला आहे.
मुंबईत कोरोनाचा प्रसार होत असताना राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील व मुख्यमंत्री प्रमुख असलेल्या एमएमआरडीएने पालिकेला वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स येथे दोन हजार खाटांची दोन जम्बो फॅसिलिटी असलेली कोविड रुग्णालये उभारून दिली आहेत. या कोविड सेंटरमध्ये रुग्णांना लागणाऱ्या ऑक्सिजनपासून व्हेंटिलेटरपर्यंत सर्व सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी तब्बल 59 कोटींचा निधी खर्च झाला आहे. हा निधी महापालिकेकडून परत घेण्याचा निर्णय नुकताच एमएमआरडीए प्रशासनाने घेतला आहे.
एमएमआरडीए प्राधिकरणाची नुकतीच एक बैठक झाली त्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांना या रुग्णालयांची आवश्यकता नसल्यावर ही रुग्णालये बंद करावीत. कोविड रुग्णालयाचा उभारण्यासाठी लागलेला खर्च पालिकेकडून वसूल करावा. या रुग्णालयामधील आरोग्य यंत्रणेला आवश्यक उपकरणे राज्य सरकारला द्यावीत तर रुग्णालय उभारण्यासाठी लागलेली उपकरणे एमएमआरडीएने ताब्यात घ्यावीत, असा ठराव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
एमएमआरडीएने केलेल्या ठरवाचा भाजपाने निषेध केला आहे. जम्बो रुग्णालय उभारल्यावर पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आले. आरोग्य सेवा देणे हे पालिकेचे काम आहे. पालिका रुग्णांना सुविधा देण्यासाठी रुग्णालये उभारणार होती. राज्य सरकारच्या आदेशाप्रमाणे बिकेसी येथे रुग्णालय उभारण्यात आले. आता रुग्णालय उभारण्यासाठी लागणारा खर्च पालिकेकडून वसूल केला जाणार असेल तर मग त्यामधील सर्व यंत्रे राज्य सरकारला का द्यावीत, बांधकामासाठी लागणारे साहित्य एमएमआरडीएने स्वतः का घ्यावे, असे प्रश्न भाजपाचे मुंबई महापालिकेतील गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी उपस्थित केला आहे.
ठाणे महापालिकेलाही एमएमआरडीएने कोविड रुग्णालय उभारून दिले आहे. त्याचा खर्च राज्य सरकार देणार आहे. मग मुंबई महापालिकेकडूनच एमएमआरडीए खर्च का वसूल करणार आहे, असाही प्रश्न शिंदे यांनी उपस्थित केला असून मुख्यमंत्र्यांनी हा खर्च माफ करावा, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे.
