मुंबई : राज्यातील 'आगळे वेगळे आमदार' ( MLA In Maharashtra ) म्हणून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार (MLA Vinod Nikole) विनोद निकोले यांचे नाव घेतले जाते. परंतु मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे ( Communist Party Of India ) नियम लक्षात घेता, आमदारांच्या वेतनावर पक्षाचा हक्क असतो. निकोले ज्या डहाणू मतदारसंघांचे ( Dahanu Assembly Constituency ) नेतृत्व करतात. तो मतदारसंघ मुळातच आदिवासी राखीव आहे. कष्टकरी समाजातून निकोले येतात. ते ज्या पक्षाचे आहेत. तो पक्ष आमदार, खासदार यांसाठी संपत्ती जमा करण्याला विरोध करतो. विशिष्ट नियम अटी त्यांच्यासाठी लागू केले जातात. जर संपत्ती जमा करण्यालाच विरोध आहे, तर मग निकोले गरीब का ठरतात? असा प्रश्न यातून निर्माण होते.
माकपची पार्श्वभूमी थोडक्यात : काही वर्षांपूर्वी कम्युनिस्ट आणि विशेषत: मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे देशाच्या राजकारणावर कमालीचे वर्चस्व होते. पश्‍चिम बंगाल तसेच केरळ आणि ईशान्य भागातील काही छोटी राज्ये ही मार्क्‍सवाद्यांचा बालेकिल्ला समजली जात होती. कामगार वर्गाचे संख्यात्मक व राजकीयदृष्ट्याही समाजात त्यांचे वजन होते, ते आता घटले आहे. पक्षातही त्याचे प्रतिबिंब दिसून येते. कम्युनिस्ट पक्षाचा खासदार किंवा आमदार त्यांचे साधी राहणी, उच्च विचारसरणी घेऊन वावरणारा, गुन्हेगारीचा, भ्रष्टाचाराचा आरोप नसलेला असावा, अशी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची नियमावली आहे. त्यानुसार रस्त्यावरची लढाई करण्यात पक्षाच्या हजारो कार्यकर्त्यांनी आपली जिंदगी व्यतीत केलेली आहे. आणि त्यामुळे या देशाच्या इतिहासातील श्रमिकांचे, शेतकऱ्यांचे, कष्टकऱ्यांचे कामगारांचे अनेक प्रश्न गल्लीपासून संसदेच्या दरवाज्यापर्यंत आंदोलनाद्वारे ठोठावण्यात नेहमीच पुढाकार राहिलेला आहे.
पक्षाची चौकट मानणारा कॉम्रेड : कम्युनिस्टांचा संसदीय लोकशाहीवर विश्वास आहे. प्रबोधनातून परिवर्तन करणे आणि निवडणुकांच्या माध्यमातून आम जनतेमध्ये अधिकाधिक विश्वास संपादन करणे या गोष्टी महत्त्वपूर्ण आहेत, असे कम्युनिस्ट मानतात. मात्र, विनोद निकोले यांचा राज्यातील सर्वात गरीब आमदार असा उल्लेख केला जात आहे. कम्युनिस्ट पक्षाची घटना मानणारा कॉम्रेड गरीब कसा? हा प्रश्न या निमित्ताने चर्चेला जात आहे. इतर पक्षांप्रमाणे खुले सदस्यत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात नसते.
मार्क्सवादी विचारांची बैठक : तर पक्षाशी संबंधित विविध संघटना यात काही वर्ष काम करावे लागते. तेथे काम केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची मार्क्सवादी विचारांची बैठक पक्की होते. त्यानंतर सदर व्यक्तीबाबत पक्षाचे त्या त्या विभागातील पदाधिकारी ठराव मांडतात. त्यानंतरच त्या व्यक्तीला पक्ष प्रवेश दिला जातो. पक्षात प्रवेश दिल्यानंतर पक्ष देईल ते काम आणि मिळेल ते मानधन या तत्त्वावर काम करावे लागते. पक्षाच्या नियमाच्या बाहेर जाता येत नाही. गेल्यास कठोर कारवाई केली जाते. आमदार विनोद निकोले या सर्व प्रक्रियेतून पार पडूनच पक्षाचे सभासद झाले असतील. त्यामुळे मिळेल त्या मानधनावर लोकसेवा करणे त्यांना भाग आहे. असे असताना त्यांना गरीब म्हणुन का म्हटले जातेय, असा प्रश्नही निर्माण होत आहे.
आमदारांच्या वेतनाबाबत निश्चिती : निकोले यांना गरीब म्हणण्यापेक्षा त्यांचा पक्ष किंवा ते इतर आमदारांप्रमाणे संपत्ती का जमा करत नाहीत. याकडे माध्यमांनी अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रवीण मांजलकर यांनी सांगितले. पक्षाच्या घटनेनुसार आमदार आणि खासदारांच्या वेतन आणि त्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यावर पक्षाचा अधिकार असतो. त्यामुळे ते पक्षाने देणे भाग असतं. पक्षाकडून मिळणाऱ्या मानधनावर गुजराण करावी लागते. पक्षाची चौकट मान्य असल्यामुळे निकोले पक्षाचे काम करत आहेत. तरीही त्यांना गरीब ठरवले जात आहे. पक्ष घटना अनुच्छेद डबल एक्स उपनियम (५) या नुसार आमदारांच्या वेतनाबाबत निश्चिती करण्यात आली आहे. तसा तपशिल संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
पार्टी नेत्यांचे म्हणणे : पक्षातून निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जे मानधन मिळतं, ते त्यांचे वैयक्तिक मानधन नाही. पक्षाचा त्यावर अधिकार असतो. पक्ष त्यांतील काही मानधन आवश्यक चरितार्थ साठी देतो. आमदार विनोद निकोले हे देखील आमदारांना मिळणारे मानधन माकपच्या राज्य कमिटी आणि पालघर जिल्हा कमिटीला देतात. गरीबी हे माकपचे भांडवल नाही. प्रामाणिकपणा हेच आमच्या पक्षाचे भांडवल आहे. त्यामुळे निकोले गरीब आहेत, हे आम्ही सांगायची गरज नाही. त्यांचे आर्थिक भांडवल जगाला माहीत आहे. परंतु, दीड दोन लाख मानधन मिळाल्यास उच्चभ्रू वर्गात मोडतील. माकपमध्ये उमेदवारी देताना आर्थिक भांडवल पाहिले जात नाही. निकोले ही गरिबीचे भांडवल करत नाहीत, तर गरीब व्यक्तीला माकपमध्ये उमेदवारी दिले जाते, हे सांगण्याचा त्यांचा प्रयत्न करीत आहे, असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर यांनी सांगितले. तसेच उघडपणे एखाद्या व्यक्तीने आर्थिक मदतीसाठी आवाहन करणे म्हणजे गरिबीचे भांडवल करणे; असा त्याचा अर्थ आहे, असेही नारकर म्हणाले.
नियमावलीत काम करावे लागते : राज्याच्या राजकारणात अनेक गरीब व्यक्ती आमदार झाल्या आहेत. मात्र, त्या आमदारांनी गडगंज संपत्ती जमवली आहे. माकपला हा नियम लागू होत नाही. माकपचे नेते जरी म्हणत असले की आमचा आमदार गरीब आहे. इतर आमदार श्रीमंत आहेत. असे असले तरी आजवर अनेक राजकीय पक्षांनी गरीब व्यक्तीला आमदार केले आहे. आजचे मुख्यमंत्री तर रिक्षाचालक आहेत. अर्थात बाकीचे पक्ष संपत्ती जमा करण्याबाबत आमदारांना निर्बंध लावत नाहीत. माकपला मात्र पक्षाच्या नियमावलीत काम करावे लागते.
आमदारांचे वेतन किती? : राज्य विधानसभेचे २८८ आणि विधान परिषदेचे ७८ अशा एकूण ३६६ आमदारांच्या वेतनावर दर महिन्याला ९ कोटी ५६ लाख ५ हजार ५६ इतका खर्च होतो. म्हणजेच एका आमदाराला सुमारे अडीच ते तीन लाख रुपयांचे मानधन मिळते. तसेच राज्यसह देशात रेल्वे, विमान आणि देशाबाहेरील विमान प्रवासाकरिता ठराविक भत्ता दिला जातो. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या एसटीचा विनामूल्य प्रवास, रस्ते करात सूट दिली जाते.
निकोले यांची पार्श्वभूमीवर : आमदार विनोद भिवा निकोले, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे डहाणू विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार आहेत. त्यांच्याकडे 5 हजार 82 रुपयांची रोकड असून, त्यांना राहण्यासाठी स्वत:च्या मालकीचे घर नाही. त्यांचे मूळगाव डहाणू तालुक्‍यातील उर्से हे खेडेगाव आहे. आई-वडिलांनी मोलमजुरी करुन विनोदला शिकवले, त्यांचे चौथीपर्यंतचे शिक्षण आशागड इथे झाले. त्यानंतर पुढील शिक्षण कोसबाड आणि इहाणू इथे घेतले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे २००३ ला सदस्यत्व घेतले. गेल्या वीस वर्षांपासून ते कार्यरत आहेत.
