लॉकडाऊनच्या काळात 'बेस्ट'ची मंत्र्यांवर मेहरबानी, विजेची बिलेच पाठवली नाही

बेस्ट उपक्रमाने राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना लॉकडाऊनच्या ४ ते ५ महिन्यात वीज बिले पाठवली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला ही माहिती दिली आहे.

मुंबई - शहरात वीज पुरवठा करणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाने कोरोना दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळात सामान्य नागरिकांना जास्त रक्कमेची वीज बिले पाठवल्याचे सर्वश्रुत आहे. मात्र, याच बेस्ट उपक्रमाने राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना लॉकडाऊनच्या ४ ते ५ महिन्यात वीज बिले पाठवली नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना ही माहिती दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील मंत्री, राज्यमंत्री यांच्या बंगल्यावर मार्च, एप्रिल, मे , जून आणि जुलै महिन्यात आलेल्या विद्युत देयकांची माहिती मागितली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दक्षिण उपविभागातर्फे अनिल गलगली यांना कळविण्यात आले की, कोविड-19 महामारीच्या लॉकडाउनमुळे विद्युत देयके या कार्यालयात प्राप्त झालेली नाहीत. 17 पैकी 10 बंगल्याची जुलैची देयके प्राप्त झालेली आहेत. अनिल गलगली यांना उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 17 बंगल्याची माहिती असून यात महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ नीलम गोऱ्हे आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार अजोय मेहता यांचा अपवाद सोडता 15 राज्याचे मंत्री आहेत. या 15 पैकी 5 मंत्र्यांच्या बंगल्याची मागील 5 महिन्यांची देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात दादाजी भुसे, के.सी पाडवी, अमित देशमुख, हसन मुश्रीफ आणि संजय राठोड यांची नावे आहेत.

हेही वाचा - दीपिका पदुकोणची एनसीबीकडून तब्बल 5 तास चौकशी; उत्तरांवर एनसीबी असमाधानी

तर ज्या 10 मंत्र्यांना मागील 4 महिन्यात देयके प्राप्त झाली नाहीत. यात डॉ. जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार, उदय सामंत, वर्षा गायकवाड, गुलाबराव पाटील, संदीप भुमरे, अ‌ॅड. अनिल परब, बाळासाहेब पाटील यांच्या नावांचा समावेश आहे. डॉ नीलम गोऱ्हे आणि अजोय मेहता यांना सुद्धा मागील पाच महिन्यांचे विद्युत देयके पाठविण्याची तसदी बेस्ट प्रशासनाने घेतलेली नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते राज्यात सर्वत्र लॉकडाऊनमुळे विद्युत देयकांबाबत तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर असून एका मागोमाग देयके पाठविली गेली आहेत. तर दुसरीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यांना विद्युत देयकेच पाठविली नसल्याचे आश्चर्यच आहे. देयके वेळेवर न मिळाल्यास ग्राहकांनी स्वतःहून ऑनलाइनद्वारे देयके अदा करण्याची प्रक्रिया असून बेस्ट प्रशासनाने मंत्र्यांवर मेहरबानी केली असल्याचे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा - देहविक्री करणाऱ्या महिलांनाही व्यवसाय निवडीचं स्वातंत्र्य; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय