मुंबई - मुंबई महापालिकेने 2017-18 मध्ये काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या एका मंत्र्यांकडून व त्याच्या नातलगाकडून सुरु आहेत. हे उद्योग न थांबल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकाकडे तक्रार दाखल करू, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आमदार मिहीर कोटेचा यांनी दिला आहे.
9 कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकले तरीही पुन्हा कंत्राट -
कोटेचा यांनी सांगितले की 975 कोटींच्या रस्ते बांधणीत गैरप्रकार केल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या 9 कंत्राटदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाईही सुरु केली होती. त्यावेळी कंत्राटदारांबरोबर पालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांवरही कारवाई केली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. या कंत्राटदारांना 7 वर्षे काळया यादीत टाकण्यात आले होते. या प्रकरणाची फाईल अजून बंद झालेली नसताना या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याची 'सुपारी ' महाविकास आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याने व त्याच्या मावसभावाने घेतली आहे. या कंत्राटदारांना महापालिकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 2200 कोटींच्या रस्ते बांधणीची निविदा भरता येणार आहे.
लाचलुचपत विभागात तक्रार करणार -
या पैकी आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या एका कंत्राटदाराला पालिकेच्या खातेअंतर्गत चौकशीच्या माध्यमातून निर्दोष ठरविण्यातही आले आहे. या विरोधात आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांकडे मुंबई पालिकेच्या रस्ते प्रकल्प संचालकांची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत, असेही कोटेचा यांनी म्हटले आहे.
मुंबई पालिकेच्या काळया यादीतील कंत्राटदारांना 'पावन' करून घेण्यासाठी मंत्र्याने घेतली 100 कोटींची 'सुपारी' - मिहीर कोटेचा
मुंबई पालिकेच्या काळया यादीतील कंत्राटदारांना 'पावन' करून घेण्यासाठी मंत्र्याने घेतली १०० कोटींची 'सुपारी' घेतल्याचा आरोप मिहीर कोटेचा यांनी केला आहे.
मुंबई - मुंबई महापालिकेने 2017-18 मध्ये काळया यादीत टाकलेल्या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याचे प्रयत्न महाविकास आघाडीच्या एका मंत्र्यांकडून व त्याच्या नातलगाकडून सुरु आहेत. हे उद्योग न थांबल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या महासंचालकाकडे तक्रार दाखल करू, असा इशारा भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कोषाध्यक्ष आमदार मिहीर कोटेचा यांनी दिला आहे.
9 कंत्राटदारांना काळया यादीत टाकले तरीही पुन्हा कंत्राट -
कोटेचा यांनी सांगितले की 975 कोटींच्या रस्ते बांधणीत गैरप्रकार केल्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या 9 कंत्राटदारांना महापालिकेने काळ्या यादीत टाकून त्यांच्याविरुद्ध आवश्यक ती कायदेशीर कारवाईही सुरु केली होती. त्यावेळी कंत्राटदारांबरोबर पालिकेच्या संबंधित अभियंत्यांवरही कारवाई केली होती. महाराष्ट्राच्या इतिहासात प्रथमच कंत्राटदार आणि अभियंत्यांना तुरुंगात जावे लागले होते. या कंत्राटदारांना 7 वर्षे काळया यादीत टाकण्यात आले होते. या प्रकरणाची फाईल अजून बंद झालेली नसताना या कंत्राटदारांना पावन करून घेण्याची 'सुपारी ' महाविकास आघाडी सरकारमधील एका मंत्र्याने व त्याच्या मावसभावाने घेतली आहे. या कंत्राटदारांना महापालिकेच्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या 2200 कोटींच्या रस्ते बांधणीची निविदा भरता येणार आहे.
लाचलुचपत विभागात तक्रार करणार -
या पैकी आरपीएस इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स या एका कंत्राटदाराला पालिकेच्या खातेअंतर्गत चौकशीच्या माध्यमातून निर्दोष ठरविण्यातही आले आहे. या विरोधात आपण लाचलुचपत प्रतिबंधक महासंचालकांकडे मुंबई पालिकेच्या रस्ते प्रकल्प संचालकांची चौकशी करण्याची मागणी करणार आहोत, असेही कोटेचा यांनी म्हटले आहे.
