मुंबई - पोलिसांसाठी येत्या दीड वर्षांत दोन हजार घरे निर्माण करणार असल्याची माहिती, गृहनिर्माण राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. तसेच म्हाडाच्या माध्यमातून नागरिकांसाठी परवडणारी घरे देण्याचा प्रयत्न सुरू असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मुंबईमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येत्या दीड वर्षात पोलिसांसाठी सुमारे दोन हजार घरांची निर्माण होईल, असे नियोजन करण्यात आल्याचे सतेज पाटील म्हणाले. जानेवारी, 2022 पर्यंत 457 घरे मुंबईत पूर्ण होतील. वरळी, वांद्रे, गोरेगाव, भायखळा या ठिकाणी सुमारे 60 टक्‍क्‍यांपर्यंत प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. 2023 पर्यंत साधारण दीड हजार घरांचा ताबा मिळेल.
रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पासाठी नियमात बदल
मुंबईतील अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडलेले आहेत. हे प्रकल्प लवकर कार्यान्वित व्हावेत आणि नागरिकांना घरे मिळावीत यासाठी नियमांमध्ये काही बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असलेल्या जागा ताब्यात घेऊन त्या जागांवर काही गृहप्रकल्प निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रयत्न करत असून त्याबाबत नुकतीच एक बैठकही झाली असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
कायमस्वरूपी घरासाठी खासगी विकासकांना सवलती
मुंबईच्या जागेची गरज पाहता आणि गिरणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न अद्याप सुटला नसल्याने पोलिसांना निवृत्तीनंतर कायमची घरे देता येणे शक्य नाही. काही खासगी विकासकांनी पोलिसांसाठी घरांच्या योजना आखल्या आहेत. अशा योजनांना शासन मदत करेल. काही विशेष सवलती अशा योजनांना देऊन पोलिसांसाठी कायमची घरे देता येतील, का यासाठी शासन प्रयत्न करणार आहे.
म्हाडा विश्वासार्ह संस्था
सहा हजार घरांसाठी सुमारे पन्नास ते साठ हजार लोक अर्ज करतात, यावरून म्हाडाची विश्वासार्हता लक्षात येते. भविष्यकाळातही खासगी विकासकांशी चर्चा करून म्हाडा विकासाचे प्रकल्प राबवणार आहे. राज्य शासनाच्या जमिनी त्यांनी म्हाडाला दिल्यास त्या जमिनीवर विकास करण्याचाही विचार असल्याचे सतेज पाटील यांनी सांगितले.
हे ही वाचा - राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेऱ्या, तपास यंत्रणेच्यामाध्यमातून थेट शरद पवारांना इशारा
