मुंबई - सेवा ज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील आरक्षणाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य शासनाकडून ७ मे रोजी तसा अध्यादेश काढला. उपसमितीच्या बैठकीत तो चुकीचा असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे या अध्यादेशाचा सुत्रधार कोण, असा संतप्त सवाल उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी उपस्थित केला. तसेच ३३ टक्के मागासवर्गीयांचे यामुळे नुकसान होणार आहे. राज्य शासनाने यासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास कॉंग्रेस आपली भूमिका घेईल, असा इशाराही राऊत यांनी दिला.
अध्यादेश कोणी काढाला, यामागचा सुत्रधार कोण?
सेवा ज्येष्ठेतनुसार पदोन्नतीच्या आरक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी कॉंग्रेसने मागणी केली होती. उपमुख्यमंत्री आणि उपसमिती कायद्याविषयीचे अध्यक्ष अजित पवार यांच्यासमवेत उर्जामंत्री नितीन राऊत, शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये राऊत यांनी तात्काळ ७ मेच्या पदोन्नती आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती द्यावी, अशी भूमिका घेतली. न्यायालयानेही जागा भरण्यास हरकत नसल्याचे मत नोंदवले होते. ७ मे चा अध्यादेश तपासून घ्या आणि कार्यवाही करा, अशा सूचनाही केल्या होत्या. तसेच कर्नाटक प्रमाणे समिती नेमण्याचे निर्देश दिले. परंतु, राज्य शासनाने मुख्य सचिवांची समिती नेमली. या समितीने उपसमितीला अंधारात ठेवून पदोन्नतीसंदर्भातील अध्यादेशाला स्थगिती दिली. उपसमितीच्या बैठकीत ही बाब निदर्शनास आली. संबंधित अध्यादेश कोणी काढाला, यामागचा सुत्रधार कोण, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला. तसेच यासंदर्भातील निर्णय घेताना उपसमितीला अंधारात ठेवल्याचे ते म्हणाले. ३३ टक्के मागासवर्गीयांचे यामुळे नुकासन होईल. शासनाने संबंधित अध्यादेश तात्काळ रद्द करावा, अशी मागणीही मंत्री राऊत यांनी केली.
अधिकार हिरावून घेऊ नये
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन होण्यापूर्वी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आयोजित केला होता. आरक्षणाच्या मुद्द्याचे देखील यावेळी चर्चा झाली. कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रव्यवहार केला. राज्य सरकार आता जर वेगळी भूमिका घेणार असेल, तर आम्हाला आमची भूमिका ठरवावी लागेल, असा इशारा राऊत यांनी दिला. मराठा आरक्षणाला आमचा पाठिंबा आहे, पण त्याच वेळी मागासवर्गीय अधिकारी यांचे अधिकार हिरावून घेऊ नये, निर्णय घेताना परस्पर घेऊ नये, ही आमची भूमिका आहे, असे सांगत मंत्री राऊत यांनी महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यपध्दतीवर जोरदार टीका केली.
वादळाच्या पार्श्वभूमीवर विशेष दक्षता=
तौक्ते चक्रीवादळामुळे सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, पालकर जिल्ह्यांतील किनारपट्ट्यांचे मोठे नुकसान झाले. चक्रीवादळाचा अंदाज घेत, महावितरण आणि महापारेषण विभागाने एक समिती नेमली होती. एनडीआरएफची टीम तैनात करण्यात आली होती. आरोग्य यंत्रणा आणि कोविड सेंटरची हानी होणार नाही, ऑक्सिजन प्लान्ट बंद पडणार नाहीत, याची विशेष काळजी घेण्यात आली. विद्यूत मेटेरियल, मनुष्यबळ कमी पडणार नाही, याची दक्षता घेतली. सिंदुधुर्ग, अमरावती, नागपूर, नाशिक मध्ये मोठे नुकसान झाले. झाडे पडून विद्युत वाहिन्या तुटल्या. पोल वाकले आहेत. वीज पुरवठ्यामुळे खंडीत झाला. तो पूर्ववत करण्यासाठी काही भागात मदतनीस नसल्याने अधिकारीवर्गांने पुढाकार घेतला. कमी वेळेत वीज पूरवठा पूर्ववत केल्याची कामगिरी केल्यामुळे मंत्री राऊत यांनी अधिकाऱ्यांसह संपूर्ण कर्मचारी वर्गाचे तोंडभरुन कौतुक केले.
संवेदनशील विषयावर राजकारण करु नये
वादळामुळे राज्याची मोठे नुकसान झाले. पंतप्रधानांनी गुजरातला हजार कोटींचे अनुदान जाहीर केले. महाराष्ट्राला मदत देताना, हात आखडता घेतला. याचा अर्थ जनता समजून चुकली आहे, असे मंत्री राऊत यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये पंचनामा करण्यापूर्वी मदत केली जाते. तशीच मदत महाराष्ट्राला करावी. तसेच विरोधी पक्षांनी अशा संवेदनशील विषयावर आता तरी राजकारण करु नये, असे सल्ला मंत्री राऊत यांनी दिला.
हेही वाचा - 'द्यायची वेळ येते त्यावेळी मात्र यांच्याकडून हात आखडता घेतला जातो'
