मुंबई - एसटी महामंडळ (ST Corporation) शासनात विलीन करा, अशी मागणी घेऊन एसटीचे कर्मचारी (ST workers Protest) आंदोलन करत आहेत. मात्र राज्यात असलेली वेगवेगळी महामंडळ, निगम यांचे कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी होऊ शकत नाहीत. त्या सर्वांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित केल्यास राज्य सरकारकडे त्या कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्यासाठीही पैसे उरणार नाही. राज्य सरकारला पगार देण्यासाठी कर्ज काढावे लागेल. त्यामुळे स्वतंत्र महामंडळ, सरकारी निगम यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे वक्तव्य राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक (Minority Minister Nawab Malik) यांनी केला आहे.
'भाजपा नेत्याने केंद्राच्या कर्मचाऱ्यांकडे लक्ष द्यावे'
एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, त्यांची पगारवाढ झाली पाहिजे, जीवनमान उंचावले पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न विरोधी पक्ष चिघळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना एसटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्नाकडे एवढ्या गांभीर्याने पाहत असतील तर, मग एअर इंडियाच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न भारतीय जनता पक्षाचे नेते उचलून का धरत नाहीत? केंद्रीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची अवस्था केंद्र सरकारने किती बिकट केली आहे, असा सवालही मलिक यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा -ST Strike : सांगलीत आंदोलन थांबले; शिवशाही झाली सुरू
