मुंबई - बांठिया आयोगही अतिशय चांगले काम करत आहे. त्यांना आवश्यक ती सर्व साधने उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत. सरकारच्यावतीने मुख्य सचिव व इतरही मंडळी अभिप्रेत असलेला डाटा गावागावातून गोळा ( OBC Reservation Imperial Data ) करत आहे. पंधरा-वीस दिवसात आयोगाचे काम संपले, अशी अपेक्षा आहे. ते काम संपल्यावर आपल्यालासुध्दा सुप्रीम कोर्टाकडे मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षणासहीत निवडणुक घेण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती करणार आहोत, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ ( Minister Chhagan Bhujbal ) यांनी केला आहे.
'आरक्षण मिळणे शक्य आहे' : आता ज्या जनरल जागा सुटलेल्या त्या मान्य झाल्यानंतर त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण येईल. स्त्री-पुरुष आरक्षण हे नेहमीच असते. पुरुषांचेही आरक्षण नेहमीच आहे. एसटी, एससी आरक्षण नेहमीच आहे. त्यावेळी ओबीसी आरक्षण असतेच. त्यामुळे तसंच हे आरक्षण होणार. त्यात अवघड काय आहे, असा सवालही छगन भुजबळ यांनी केला.
'आरक्षणासाठी फक्त ओबीसींचा डाटा आवश्यक' : निवृत्त सचिव असतील किंवा मुख्य सचिव असतील त्यांना हवी ती माहिती देत आहोत. सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री त्यामध्ये लक्ष घालत आहेत. त्यामुळे चर्चा करण म्हणजे फार मोठे मतभेद होण असे नाही. चर्चा करत असतील. आमच्यात समन्वय आहे. ओबीसीचा डाटा हवा आहे, बाकीचा कुणाचा डाटा आवश्यक नाही, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
'आमचा हक्काचा जीएसटी आहे तो वेळेवर द्या' : विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जीएसटीवर ट्वीट केले आहे. त्यावर बोलताना छगन भुजबळ यांनी जीएसटीचा परतावा सगळाच द्या ना. तुम्हाला दोन महिन्याचा पगार दिला आणि दोन महिन्याचा पगार रखडला आणि एक महिन्याचा दिला तर दोन महिन्याचा पगार देणार नाही का? आमचा हक्काचा जीएसटी आहे, तो द्या ना आणि तो वेळेवर द्या. सगळा आमचा जो जीएसटी आहे जो हक्क आहे जो काही वीस - पंचवीस हजार कोटी रुपये गोळा करता तो आम्हाला देऊन टाका ठेवता कशाला, असा रोखठोक सवालही छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारला केला.
हेही वाचा - BJP Agitation Against Deepali Sayyad : दीपाली सैय्यदवर गुन्हा दाखल करण्याची भाजपा महिला आघाडीची मागणी
