मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्यामध्ये ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका नको, असा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाने दिलेला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबतचा अहवाल फेटाळल्यानंतर राज्य सरकारच्या अडचणींमध्ये भर पडली आहे. त्यामुळे महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात येऊ नयेत असा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत एकमताने निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर राज्य सरकार कायदेशीर उपायाची चाचपणी करत आहे. यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव तसेच संबंधित विभागाचे सचिव तात्काळ दिल्लीतील वकिलांशी संपर्क करत आहेत. तसेच ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत अशी विनंती निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारकडून करण्यात येणार असल्याचेही छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कामकाज झाल्यानंतर घेतलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
विरोधकाच्या मागणीला सरकारचा पाठिंबा
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोग याचा अहवाल फेटाळल्यानंतर तोपर्यंत ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. तसेच आरक्षण नियमित होईपर्यंत महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासक नेमण्यात यावा ही विरोधकांनी मागणी केली होती. विरोधकांच्या या मागणीला राज्य सरकारचा देखील पाठिंबा असल्याचं छगन भुजबळ म्हणाले.
