मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court ) राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा असा असा निर्णय दिला ( Local Body Elections ) आहे. या निर्णयानंतर राजकीय स्तरावर विविध प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावरच काही गोष्टी स्पष्ट होतील. त्यानंतरच ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेतला जाईल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ( Revenue Minister Balasaheb Throat ) यांनी व्यक्त केली आहे.
निवडणुकीसाठी तयार पण पावसाची अडचण : मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीय बैठका घेतल्या आहेत. त्यामुळे कोणाला दोष देण्याचे कारण नाही. या नव्या निर्णयाबाबत मंत्रिमंडळाची बैठक किंवा एकत्रित या विषयावर चर्चा केली जाईल, असेही थोरात यांनी सांगितले. महाविकास आघाडी निवडणुकांना घाबरत नाही. आम्ही निवडणुकांना तयारच आहोत. मात्र या निवडणुकांसाठी पावसाचा कालावधी असल्याने अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः कोकण आणि जिथे जास्त पाऊस होतो. तिथे निवडणुका कशा होतील हा प्रश्न आहे, तसेच शेतीचीही कामे सुरू होतात. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग ( State Election Commission ) सुद्धा या बाबींची दखल घेईल, असे थोरात यांनी म्हटले.
सरकार म्हणून अल्टिमेटम दिलं जाऊ शकत नाही : राज ठाकरे यांनी मशिदीवरील भोंग्यांबाबत सरकारला अल्टिमेटम देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र सरकार म्हणून अल्टिमेटम दिलं जाऊ शकत नाही. कायद्याचं राज्य राहिलं पाहिजे, यादृष्टीने शासन काम करत आहे. काही जणांना भोंगा नाही तर राजकारण महत्त्वाचं वाटतंय, असा टोला थोरात यांनी राज ठाकरे यांना लगावला. शिर्डीला काकड आरती लाऊडस्पीकरवर झाली नाही. अनेक सण, उत्सव, जागरण गोंधळाचे कार्यक्रम असे अनेक कार्यक्रम असतात याचीही थोरात यांनी आठवण करून दिली. सरकार बॅक फुटवर गेले नाही, कुणी शांतता सुव्यवस्था बिघडवण्याचे काम करत असेल तर, आम्ही सक्षम आहोत असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
