मुंबई - जळगाव जिल्ह्यातील 2015 ते 2019 या कालावधीत भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ ( Education officer of Jalgaon Dismissed ) केल्याची घोषणा राज्य मंत्री बच्चू कडू ( Minister Bacchu Kadu on Corruption ) यांनी विधान परिषद हिवाळी अधिवेशन २०२१ मध्ये ( Maharashtra Council Winter Session 2021 ) केली. तसेच शिक्षणातील भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढण्यासाठी आयुक्त स्तरावर समिती नेमली जाईल ( Commissioner Level Committee ). येत्या दोन महिन्यांच्या आत समिती अहवाल सादर करेल, त्यानंतर दोषी आढळून येणाऱ्यांवर सरसकट कारवाई केली जाईल, असे संकेत मंत्री कडू यांनी दिले. सदस्य किशोर दराडे यांनी विधान परिषदेत यांसदर्भातील लक्षवेधी मांडली होती.
शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून भ्रष्टाचार
जळगाव जिल्ह्यातील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी 2015 ते 2019 कालावधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघडकीस आले. सुमारे 750 वैयक्तिक मान्यता बेकायदेशी ठरली आहे. लिपीक, अधीक्षक, उपशिक्षणाधिकारी, अशा 350 मान्यता कोणतीही टीपणी न करता दिल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात यात आर्थिक व्यवहार झाला असून या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी दराडे यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून केली. बच्चू कडू यांनी यावर खुलासा केला.
शिक्षणाधिकारी महाजन बडतर्फ
जळगावातील शिक्षणाधिकाऱ्या प्रकरणाबाबत चौकशी केल्यानंतर 2015 ते 2019 कालावधीत दोषी आढळून आला. त्यामुळे जळगाव जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांचे निलंबित न करता थेट सेवेतून बडतर्फ ( Education officer of Jalgaon Dismissed ) करण्यात आल्याची घोषणा मंत्री बच्चू कडू यांनी केली. तसेच या कारवाईत कोणी आडकाठी करणार असले, तर त्याची हयगय केली जाणार नाही, असा इशाराही मंत्री कडू यांनी दिला.
भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खणून काढणार
केवळ जळगावातील शिक्षण विभागातच गैरप्रकार सुरू आहे, असे नाही. संपूर्ण महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराची कीड लागली आहे. शिक्षणातील कीड काढणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागातील गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आमदार, आयुक्त स्तरावर समिती नेमली जाईल. या समितीला दोन महिन्यांच्या आत संपूर्ण अहवाल तयार करण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे मंत्री कडू यांनी स्पष्ट केले.
हे ही वाचा - Varsha Gaikwad Positive : शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना कोरोनाची लागण