मुंबई - राज्यातील लाखो सरकारी-निमसरकारी शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांच्या लाक्षणिक संपावर ( MH gov employees strike ) जाणार आहेत. जनतेचे हाल होऊ नयेत, यासाठी राज्य सरकारने चर्चेने प्रश्न सोडवावा, अशी विनंती सरकारी कर्मचारी संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना यांच्यासह सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांनी २३ आणि २४ फेब्रुवारी रोजी दोन दिवसांचा लाक्षणिक संप पुकारला ( Gov employees strike date ) आहे.
हेही वाचा-Device Will Alert While Driving : वाहन चालवताना ड्रायव्हरला डुलकी लागण्यापासून रोखणारे डिव्हाइस
कशासाठी पुकारला आहे संप?
सरकारने जुनी पेन्शन योजना कायम ( old pension for employees ) ठेवावी, नव्या पेन्शन योजनेत अनेक त्रुटी आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू करण्याची मागणी कर्मचारी संघटना करत आहेत. मात्र, राज्य सरकार याकडे दुर्लक्ष करत आहे. याबाबत गठीत केलेल्या अभ्यास समितीनेही अत्यंत संथपणे काम सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
हेही वाचा-Disha Salian Death Case : नितेश राणेंच्या ट्विटवर रूपाली चाकणकरांचे उत्तर, म्हणाल्या...
कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे करा, रिक्त पदे भरा-अविनाश दौंड
केंद्राने जुन्या पेन्शन योजनेत काही सुधारणा सांगितल्या ( Changes in old pension ) आहेत. त्या सुधारणाही राज्य सरकारने लागू केलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्याबाबतही सरकारने विचार करावा. तसेच कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षे ( retirement age for gov employees ) करावे. सुमारे दोन लाख पदे रिक्त असल्याने कर्मचाऱ्यांवर ताण आला आहे. त्यामुळे सरकारने ताबडतोब कालबद्ध भरती प्रक्रिया ( gov recruitment in MH ) राबवावी. कर्मचार्‍यांचे विविध भत्ते हे थकीत आहेत. कोरोना काळामध्ये राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करूनही राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांचा विचार करीत नसल्याबाबत हे संपाचे हत्यार उपसण्यात आल्याचे राज्य कर्मचारी संघटनेचे सचिव अविनाश दौंड यांनी ( Avinash Daund on employees demand ) सांगितले.
हेही वाचा-Parambir Singh Vs State:परमबीर सिंग संदर्भातील तपास ९ मार्चपर्यंत थांबवा सुप्रीम कोर्टाचे आदेश
राज्य सरकारने शिस्तभंगाच्या कारवाईचा काढला जीआर
राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी संपात सहभागी होऊन राज्यातील नागरिकांना वेठीला धरू नये. जर कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता संपात सहभाग घेतला, तर अशा कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्याबाबत असल्याचे राज्य सरकारने परिपत्रक ( Gov order on employees strike ) काढले आहे.
राज्य सरकारच्या परिपत्रकांना घाबरत नाही - दौंड
राज्य सरकारने शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत आदेश काढला असला तरी अशा कोणत्याही परिपत्रकाला आम्ही जुमानणार नाही. राज्य सरकार आमचा दोन दिवसाचा पगार कापेल आणि कारवाई करेल. मात्र, आम्ही मागण्या मान्य केल्याशिवाय थांबणार नाही. कुणालाही त्रास होऊ नये, असे सरकारला वाटत असेल तर आम्ही चर्चेला तयार आहोत, असेही राज्य कर्मचारी संघटनेचे सचिव दौड यांनी सांगितले.
