मुंबई- शासकीय वीज कंपन्यांच्या अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने संप मागे घेतला नाही. त्यामुळे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी मंगळवारी त्यांच्यासोबत होणारी बैठक रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय मेस्माची कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही तीनही कंपन्यांना देण्यात आले आहेत.
संप मागे घेण्याचे आवाहन करूनही वीज कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत त्यामुळे आंदोलनकर्त्या संघटनांशी मंगळवारी होणारी बैठक रद्द करीत असल्याची घोषणा ऊर्जामंत्री नितीन राऊत ( Energy Minister Nitin Raut on Strike ) यांनी केली आहे. जनतेलाला वेठीस धरले तर कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा उर्जामंत्री राऊत ( Nitin Raut warning to employees ) यांनी वीज कर्मचारी संघटनांना ( power workers unions ) दिला. तिन्ही वीज कंपन्या संपकरी कर्मचाऱ्यांविरोधात मेस्मा अंतर्गत कठोर कारवाई करतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्व कर्मचारी संघटनासोबत उद्या दुपारी ३ वाजता मुंबईत एक बैठक बोलावण्यात आली होती. मात्र, रात्रीपर्यंत वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे न घेतल्याने उद्या दुपारी होणारी ही बैठक रद्द करण्याचा निर्णय राऊत यांनी घेतला आहे.
हेही वाचा-MSEDCL Separation : महावितरणच्या विभाजनाला उर्जा राज्यमंत्र्यांचा विरोध; उर्जामंत्र्यांकडून सल्लागार कंपनीची नेमणूक
महावितरणची आर्थिक संकटातून वाटचाल
राज्यात शेतकऱ्यांच्या शेतात पीक उभे आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना 3 महिन्याचा कालावधी हा वीज बिल भरण्यासाठी व वीज तोडणी स्थगिती करण्यासाठी दिला. राज्यात दहावी व बारावीच्या परीक्षा असून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी रात्री वीजेची आवश्यकता आहे. तर दुसरीकडे मोठया प्रमाणात तापमान वाढले आहे. अशी परिस्थिती असताना एकीकडे कोळसा टंचाईलाही सामोरे जावे लागत आहे. महावितरणची आर्थिक संकटातून वाटचाल करत असताना आपण संप मागे घ्यावा, , अशी विनंती राऊत यांनी केली होती. तरीही कामगार संघटनांनी संप मागे घेतला नाही. त्यामुळे कामगार संघटनांसोबत आयोजित बैठक रद्द करण्यात येत आहे, अशी घोषणा उर्जामंत्री राऊत यांनी केली.
हेही वाचा-Third front : राऊत म्हणतात आमच्या शिवाय शक्य नाही, काॅंग्रेसने अहंकार बाजुला ठेवावा जाणकारांचे मत
