मुंबई - पुढील दोन आठवड्यात जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महा विकास आघाडी सरकारला झटका बसला असून राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेण्यासाठी केलेल्या विधेयकानंतर ही राज्य सरकार आता अडचणीत सापडले आहे. या पेचप्रसंगातून मार्ग करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उद्या राष्ट्रवादी काँग्रेस काँग्रेस आणि शिवसेना अशा तिन्ही पक्षाच्या नेत्यांची बैठक बोलावली असल्याची माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली आहे. तर राज्य सरकारला हा खूप मोठा फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालाचा अभ्यास करून मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत यावर बैठक होणार आहे. या बैठकीला दिल्लीतील वकिलांना बोलावून घेतले असल्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले.
दुपारी बैठक - सह्याद्री अतिथीगृहात आज दुपारी बैठक पार पडेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर यातून घटनात्मक मार्ग काढता येतो का, याबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे. यातून मार्ग काढता येतो का याबाबत चर्चा केली जाणार आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात कोणत्याही निवडणुका होऊ नयेत हीच भूमिका राज्य सरकारची होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता याबाबतचा नवा मार्ग शोधण्याची गरज असल्याचेही जयंत पाटील यांनी यावेळी सांगितले. मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांच्या आणि नेत्यांची आढावा बैठक घेतली. या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना जयंत पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे.
हेही वाचा - Local Body Elections : जिल्हा परिषद, महापालिका निवडणूक दोन आठवड्यात जाहीर करा.. सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
निवडणुकांत महाविकास आघाडी करण्याचा प्रयत्न - जिल्हा परिषद स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये प्रत्येक पातळीवर तीनही पक्षाची महाविकास आघाडी तयार व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष प्रयत्न करणार आहे. शरद पवार यांनी घेतलेल्या आजचा आढावा बैठकीतून याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस मधील सर्व नेत्यांना सूचना देण्यात आल्या असून प्रत्येक जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या नेत्यांना याबाबत आढावा घेण्याच्या आदेशही देण्यात आले असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर आता पुन्हा एकदा राष्ट्रवादी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका महा विकास आघाडीच्या माध्यमातून लागण्यासाठी सज्ज असल्याचे संकेत दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेल्यानंतर,महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत सापडली होती. त्यानंतर विरोधक सुद्धा आक्रमक झाले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण लागू झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नका असा ठरवा विधीमंडळात एकमताने पारित केला होता. त्यामुळे अनेक महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्यावर प्रशासक नेमण्यात आले होते. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यांत जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा अडचणी वाढल्या आहे.
