मुंबई - बँक घोटाळ्यातील फरार आरोपी हिरे व्यापारी नीरव मोदीचा मेव्हणा मयंक मेहता याला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने भारताबाहेर हॉंगकॉंगला घरी जाण्याची परवानगी देण्यात आले होते. या विरोधात सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांनी महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे, की सीबीआय आणि ईडीमध्ये एकवाक्यता नसल्याचे म्हटले आहे. ( Mayank Mehta Case ) या याचिकेवर 25 जून रोजी सुनावणी होणार आहे.
मोदी प्रकऱणात मेहता आरोपी - मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाने या वर्षी जून महिन्याच्या सुरुवातीला मोदीचा मेहुणा मयांक मेहताला हाँगकाँगमधील त्यांच्या निवासस्थानी परत जाण्याची परवानगी दिली. विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला सीबीआयने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर न्या. रेवती मोहिते- डेरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. मोदी प्रकऱणात मेहता आरोपी होते. मात्र, त्यांनी मोदींनी केलेल्या फसवणुकीबाबत तपास यंत्रणेला सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे सांगितले. या मोबदल्यात त्यांना परदेशात आपल्या घरी जाण्यास अनुमती द्यावी, अशी अट घातली होती. ती अट ईडीकडून मान्य करण्यात आली होती. ( Mayank Mehta Case ) त्यांच्यावरील रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेण्यात आली होती.
सीबीआयला चौकशीत सहकार्य करत - विशेष न्यायाधीशांनी सुनावणी दरम्यान सीबीआयला विचारले होते. मेहता त्यांच्या खटल्यात आरोपी आहेत का ? तेव्हा त्यांनी नकार दिला होता. पण नंतर त्यांना नवीन माहिती आणि पुरावे सापडले असल्याचे सांगितले. हे सर्व पुरावे 2018 आधीपासूनच ईडीकडे होते, असा दावा मेहतांच्यावतीने अँड. अमित देसाई यांनी केला होता. तसेच मेहता सीबीआयला चौकशीत सहकार्य करत होते. 15 ते 16 वेळा ते सीबीआय कार्यालयात गेले होते. 29 जून रोजी त्यांना सीबीआयने समन्स बजावले होते. परंतु, ते यात्रेला गेले होते. ते परत आल्यावर उपस्थित राहतील, असे त्यांनी सांगितले. पण ते उपस्थित न राहिल्याने ते सहकार्य करत नसल्याचे सीबीआय म्हणत असल्याचे देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत न्यायालयाने सुनावणी 25 जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
हेही वाचा - WHO on Monkeypox: मंकीपॉक्स ही जागतिक आरोग्य आणीबाणी-जागतिक आरोग्य संघटनेची घोषणा
