धारावीसह अनेक पुनर्विकास प्रकल्पांना 'घरघर'; तज्ज्ञांनी 'हा' दिला इशारा

सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच आज धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपासून बीडीडी नायगाव, मोतीलाल नगर, म्हाडा वसाहती, एसआरए प्रकल्प आणि 16 हजारांहुन अधिक उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याचा गंभीर आरोप तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. तर पुनर्विकास प्रकल्पांना लागलेली ही 'घरघर' लवकर थांबवावी अन्यथा भविष्यात हा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.

मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात अनेक ठिकाणी बकालपणा पाहायला मिळतो. झोपडपट्ट्या आणि जुन्या-मोडकळीस आलेल्या इमारतींमुळे हा बकालपणा पाहायला मिळतो. तर लाखो लोक जुन्या इमारतीत जीव मुठीत धरून जगत असून झोपडपट्ट्यामध्ये लाखो कुटुंब नरकयातना भोगताना दिसतात. या झोपडपट्ट्यांचा, जुन्या इमारतींचा आणि चाळींचा एक दिवस कायापालट पुनर्विकासाच्या माध्यमातून होईल, अशी रहिवाशांना आशा आहे. मात्र, त्यांचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात काही उतरताना दिसत नाही.

नोकरशाही आणि राजकारणाची उदासीनता असल्याने पुनर्विकास मार्गी लावण्यासाठी सरकार ठोस भूमिका घेत कृती करताना दिसत नाही. त्यामुळेच आजही आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या या मुंबई शहरात 16 हजारांहून अधिक इमारती जीर्ण अवस्थेत उभ्या आहेत. आपले जगणे सुकर होईल हेच स्वप्न पाहत वर्षानुवर्ष अनेक डोळे पुनर्विकासाकडे आस लावून बसले आहेत. झोपडपट्ट्यांमधून मुंबईचा बकालपणा वाढत आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणामुळेच आज धारावीसारख्या आशियातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्टीपासून बीडीडी नायगाव, मोतीलाल नगर, म्हाडा वसाहती, एसआरए प्रकल्प आणि 16 हजारांहुन अधिक उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास रखडल्याचा गंभीर आरोप तज्ज्ञांकडून केला जात आहे. तर पुनर्विकास प्रकल्पांना लागलेली ही 'घरघर' लवकर थांबवावी अन्यथा भविष्यात हा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो, असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे.

'या' प्रकल्पांना ब्रेक
मुंबईत 100-150 वर्षांहून अधिक जुन्या इमारती आहेत. तर चाळीची संख्या मोठी आहे. त्यानुसार या झोपडया, जुन्या इमारती आणि चाळींच्या पुनर्विकासाच्या योजना सरकारकडून 25 ते 30 वर्षांपासून राबवल्या जात आहेत. पण या योजना खूपच संथ गतीने राबवल्या जात असल्याने आजही कित्येक पुनर्विकास प्रकल्प रखडलेले आहेत. झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. त्यांच्या माध्यमातून पुनर्विकास केला जात आहे. तर जुन्या उपकर प्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास सरकारच्या पुनर्विकास धोरणानुसार केला जातो. याची संपूर्ण जबाबदारी म्हाडावर आहे. त्याचवेळी अनेक म्हाडा वसाहती मोडकळीस आल्या आहेत. म्हाडाच्या धोरणाअंतर्गत पुनर्विकास केला जातो. या प्रत्येक पुनर्विकासासाठी धोरण तयार करण्यात आले आहे. पण या धोरणाची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्याने व धोरणात काही त्रुटी आहेत. नोकरशाही व राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने या 25 ते 30 वर्षाच्या काळात पुनर्विकासाने म्हणावा तसा वेग घेतलेला नाही.

इमारत पुनर्विकास

शेकडो एसआरए प्रकल्पही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत-

धारावी हा मुंबईतील सर्वात महत्त्वाचा प्रकल्प रखडला आहे. तर त्यापाठोपाठ 16 हजार इमारतींचा पुनर्विकासही रखडला आहे. बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासातही अनेक अडचणी आहेत. नायगावच्या प्रकल्पाला ब्रेक लागला आहे. म्हाडाच्या मोतीलाल नगर, कन्नमवार नगर आणि इतर प्रकल्प रखडले आहे. शेकडो एसआरए प्रकल्पही पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

चाळ पुनर्विकास

धारावी पुनर्विकासाला निविदा प्रक्रियेने खीळ-

आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी अशी ओळख असलेल्या धारावीची ओळख बदलण्यासाठी 2004 मध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेण्यात आला. त्यानुसार 3 वेळा यासाठी निविदा काढण्यात आल्या. पण ही प्रक्रियाच पूर्ण होताना दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वीच तिसऱ्यांदा निविदा रद्द करत चौथ्यादा निविदा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ निविदा प्रक्रियेत हा प्रकल्प १६ वर्षापासून रखडला आहे. आणखी काही वर्षे तरी हा प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे धारावीकर प्रचंड नाराज आहेत.

म्हाडा

बीडीडी नायगाव प्रकल्पाला ब्रेक-

नायगाव बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प हा कित्येक वर्षापासून रखडला होता. पण अखेर म्हाडाकडे सरकारने या प्रकल्पाची जबाबदारी टाकली. अखेर वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाची मुहूर्तमेढ तीन वर्षांपूर्वी रोवली गेली. तिन्ही प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराची नेमणूकही करण्यात आली. पण या तीन वर्षांत म्हाडाला पात्रता निश्चितीचा पहिला टप्पाच पूर्ण करता आला नाही. त्यामुळे नायगावच्या कंत्राटदार कंपनीने, एल अँड टीने कंटाळून प्रकल्पातून माघार घेतली आहे. तीन वर्षात प्रकल्प सुरुच होऊ न शकल्याने कंत्राटदारच निघून गेला आहे. ही राज्य सरकारवर मोठी नामुष्की ओढावली आहे. नव्याने प्रकल्पासाठी कंत्राटदाराची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यासाठी एक-दोन वर्षाचा काळ जाईल. रहिवाशांनी म्हाडाला विरोध केला आहे. त्यामुळे नायगावच नव्हे तर येत्या काळात वरळी आणि ना. म. जोशी प्रकल्पालाही ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. तर म्हाडा आणि सरकार मात्र रहिवाशांचा विरोध मोडून काढण्यात साफ अपयशी ठरत आहे.

म्हाडा-एसआरएचा कारभार संथचम्हाडाच्या मोतीलालनगर, कन्नमवार नगर, टागोर नगर, पत्राचाळ यासह अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. म्हाडाच्या सर्व 56 वसाहती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे म्हाडा वसाहतीचे हे पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागल्यास सर्वसामान्यांसाठी हजारो अतिरिक्त घरे उपलब्ध होणार आहेत. एकट्या मोतीलाल नगरच्या पुनर्विकासातून 22 हजार घरे उपलब्ध होणार आहेत. मात्र, तरीही म्हाडा मात्र हे प्रकल्प राबवण्यास उदासीन दिसत आहे. म्हाडाची पुनर्विकासाबाबतची धरसोड वृत्ती, संथ कारभार आणि उदासीन धोरणामुळे हे प्रकल्प रखडले आहेत. त्याचवेळी 16 हजार उपकर प्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाची जबाबदारीही म्हाडावर आहे. मात्र सरकार यासाठी कडक धोरणच तयार करत नसल्याने या इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग अडला आहे. तर दुसरीकडे एसआरएचे कामही कासवगतीने सुरू आहे. या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ आणि भ्रष्टाचार असल्याने शेकडो प्रकल्प रखडल्याचे चित्र आहे.

झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण

'ही' आहेत प्रकल्प रखडण्याची मुख्य कारणे

• नोकरशाही आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव तसेच उदासीन धोरण पुनर्विकासाल 'घरघर' लावण्यास कारणीभूत आहेत. पण इतरही अनेक तांत्रिक अडचणीही याला कारणीभूत असल्याचे मत पुनर्विकास विषयाचे अभ्यासक तथा महाराष्ट्र सोसायटीज वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू यांनी व्यक्त केले आहे.
• म्हाडा वसाहतीच्या पुनर्विकास धोरणात बदल झाला. प्रिमियम-हाऊसिंग स्टॉकचा वाद निर्माण झाला. यात पाच ते आठ वर्षे प्रकल्प रखडले. तर सरकारने ही 1991 च्या धोरणात 2014 मध्ये बदल केला. हे धोरण निश्चित 2018 उजाडले.
• दरम्यान त्याआधी नोटबंदी लागू झाली आणि बांधकाम व्यावसायालाच मोठा आर्थिक फटका बसला. बिल्डर आर्थिक अडचणीत अडकल्याने अनेकांनी प्रकल्प रखडविले. तर काही बिल्डरांनी प्रकल्प सोडून दिले.
• महत्त्वाचे म्हणजे धारावीसारख्या मोठ्या प्रकल्पासाठी बिल्डर पुढे आले नाहीत.
• नोटाबंदीचा जीएसटीच्या नव्या नियमाचा लहान प्रकल्पानांही फटका बसला आहे. बिल्डरांच्या आर्थिक अडचणी आणखी वाढत गेल्या. त्यानंतरही लागू झालेल्या नवनवीन अटी बिल्डरांना जाचक ठरत गेल्या.
• एकंदर परिस्थिती पाहता पुढील आणखी काही वर्षे प्रकल्पांच्या पुनर्विकासाला वेग मिळू शकत नसल्याची भीतीही प्रभू यांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे पुनर्विकासाला लागलेली 'घरघर' केवळ राजकीय इच्छाशक्तीच थांबवू शकते, अशी स्थिती आहे.