मुंबई - दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे. (Mandatory to put up billboards in Marathi) त्या विरोधात ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाकडून याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच, हे दंडाचे पैसे मुख्यमंत्री मदत निधीला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्य सरकारने घेतला होता निर्णय
राज्यातील दुकानाच्या पाट्या आता मराठीमध्ये दिसणार आहेत. (Thackeray cabinet meeting) मोठ्या अक्षरात मराठी पाठया दुकानाबाहेर दिसणार आहेत. एक जरी व्यक्ती दुकानात काम करत असली तरी दुकानावर मराठीची पाटी लावण्याचा राज्य सरकारच्या कॅबिनेटमध्ये निर्णय (Maharashtra cabinet Decision)घेण्यात आला आहे.राज्यातील सर्व दुकांनांवरील पाट्या आता मराठीतच करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रीमंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या छोट्या दुकांनांवरील पाट्याही मराठीतच कराव्या लागणार असल्याची माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
२०१७ यात सुधारणा
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत 'महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम २०१७ हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना व दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळून आले होते. यावर उपाय म्हणून महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ यात सुधारणा करण्याचा व पळवाट बंद करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.
सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत पाट्या
त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील. बहुसंख्य दुकाने व व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता यापुढे रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. मराठीत-देवनागरी लिपीतील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.
हेही वाचा - ED action against Nawab Malik : ईडीच्या कार्यालयासमोर राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन
