मुंबई - मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित याने मुंबई उच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली आहे. संबंधित याचिकेत त्याविरोधात असणारे आरोप रद्द करण्याची मागणी पुरोहित याने केली आहे. 2008 साली झालेल्या मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात पुरोहितला आरोपी करार देण्यात आला होता. यानंतर त्याने स्वत:वरील आरोप मागे घेण्यासाठी नव्याने याचिका दाखल केली आहे. तसेच आरोपपत्र देखील रद्दबातल ठरवण्याची मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे.
नॅशनल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीने (एनआयए) फौजदारी प्रक्रिये अंतर्गत येणाऱ्या बाबींची मंजुरी मागितली नसल्याचे संबंधित याचिकेत अधोरेखित करण्यात आले आहे. तसेच एनआयएने पुरोहित सैन्यासाठी काम करत असताना त्याच्यावर फौजदारी खटला भरला, असे म्हटले आहे. न्या. न्यायमूर्ती एस. शिंदे आणि एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बाजू मांडताना रोहतगी म्हणाले की पुरोहित हे सैन्याच्या लष्करी इंटेलिजन्स युनिटसाठी काम करत होते. 2008 मालेगाव स्फोटापूर्वी ते षडयंत्र सुरू असलेल्या बैठकीस उपस्थित होते. यावेळी ते गुप्तचर खात्यातील अधिकारी म्हणून आपले कर्तव्य बजावत होते, असे वरिष्ठ वकिलांनी सांगितले.
यामुळे त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी सीआरपीसीचे पूर्व कलम 197 मधील परवानगी मागायला हवी होती. कलम 197 मध्ये गुप्तपणे कर्तव्य पार पाडत असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्यापूर्वी सरकारकडून परवानगी घेणे बंधनकारक असते, असा दावा पुरोहितच्या वकिलांनी केला आहे.
२०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केल्यानंतर लष्कराने पुरोहितला पुन्हा सेवेत रुजू व्हायला सांगितले. यावेळीही सर्वोच्च न्यायालयाने तो गुप्तपणे सेवा बजावत असल्याचे जामीनाच्या आदेशात उल्लेखले होते.
धर्मनिष्ठ लोकांच्या बैठकीत घुसखोरी करणे आणि लष्कराला अहवाल देणे, हे पुरोहितचे काम असल्याचे वकील रोहतगी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर होईपर्यंत त्याला या प्रकरणात आठ वर्षे तुरुंगात टाकलं होतं,असे ते म्हणाले.
