मुंबई - मोठ्या नाट्यमय घडामोडीनंतर राज्यामध्ये शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांचे आघाडी सरकार स्थापन झाले. शिवसेनाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी या सरकारचे नेतृत्त्व स्वीकारले आणि राज्यात पहिल्यांदाच ठाकरे घराण्यातला मुख्यमंत्री झाला. या ठाकरे सरकारचे आज 100 दिवस पूर्ण झाले आहेत. या काळात नव्या सरकारने जुन्या फडणवीस सरकारचे काही निर्णय रद्द करत त्यांना मोठे धक्के दिले. त्यामुळे सरकारच्या 100 दिवसांच्या पुर्ततेनिमित्त आपण पाहुयात, 100 दिवसात ठाकरे सरकारने फडणवीसांना काही धक्के देत आपल्या कामाची दाखवलेली चुणूक.
1) ‘आरे’मधील मेट्रो कारशेडच्या कामाला स्थगिती
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच मेट्रो कारशेडसाठी आरेतील २६४६ झाडे तोडण्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये चांगलीच जुंपली होती. झाडे तोडण्यास पर्यावरणप्रेमींनी विरोध केल्यानंतर आदित्य ठाकरे यांनीही आरेमध्ये कारशेड नको, अशी भूमिका घेतली. अखेर नव्या सरकारने ‘आरे’मधील मेट्रो कारशेडच्या वादग्रस्त कामाला स्थगिती दिली. याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदावर विराजमान होताच केली.
२ ) बुलेट ट्रेन आणि हायपरलुप प्रकल्पाला स्थगिती
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला 'मुंबई-अहमदाबाद' बुलेट ट्रेनला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे अनुकुल असलेले दिसत नाही. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलताना ठाकरेंनी, बुलेट ट्रेनला ब्रेक लावण्याचे संकेत दिले.
तसेच, देवेंद्र फडणवीस सरकारचा महत्त्वाकांक्षी पुणे-मुंबई ‘हायपरलूप’ प्रकल्प गुंडाळण्याचे संकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुण्यात दिले होते. त्याबाबत विधीमंडळातील प्रश्नावर उत्तर देताना एकनाथ शिंदेंनी, हा प्रकल्प सार्वजनिक-खासगी तत्त्वावर राबवण्यात येणार असून सध्या महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा प्राधिकरण स्तरावर या प्रकल्पाची छाननी प्रक्रिया सुरू असल्याचे सांगितले. त्यामुळे याही प्रकल्पाचे भविष्य अधांतरी असल्याचे दिसत आहे.
३) देवेंद्र फडणवीसांची महत्त्वाकांक्षी 'जलयुक्त शिवार' योजना गुंडाळण्याची शक्यता
महाविकास आघाडी सरकारने 'जलयुक्त शिवार' योजना बंद करण्याची तयारी केल्याचे दिसत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीतील अशास्त्रीय पद्धत, अनियमितता आदी कारणांमुळे ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. सुमारे साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेचा राज्याला फारसा फायदा झाला नसल्याच्या निष्कर्षाप्रत नवे सरकार आल्याचे समजत आहे. त्यामुळेच ३१ डिसेंबर २०१९ नंतर या योजनेच्या राज्यातील एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसून, या योजनेऐवजी पाणलोट क्षेत्र विकासासाठी नवी योजना हे सरकार आणणार आहे.
4 ) भीमा कोरेगाव प्रकरणातील ३४८, मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४६० गुन्हे मागे
कोरेगाव भीमा प्रकरणातील भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील ३४८ गुन्हे तर मराठा आरक्षण आंदोलनातील ४६० गुन्हे राज्य शासनाकडून मागे घेण्यात आले. याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विधानपरिषदेत दिली होती. तसेच या प्रकरणातील इतरही अनेक गुन्हे मागे घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.
5) पंकजा मुंडे, धनंजय महाडिक, विनय कोरेंच्या साखर कारखान्यांची 310 कोटींची शासन हमी रद्द
महाविकास आघाडीच्या ठाकरे सरकारने भाजपला आणखी एक दणका दिला. फडणवीस सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात भाजप नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना दिलेली 310 कोटींची शासन हमी रद्द करण्यात आली. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन मंत्री पंकजा मुंडे, माजी खासदार धनंजय महाडिक, माजी मंत्री विनय कोरे आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नेते कल्याण काळे या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांना बँक हमी व खेळत्या भांडवलापोटी 310 कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता.
हेही वाचा... VIDEO : महा'अर्थ' संकल्पाचे संपूर्ण विश्लेषण
6) नीरा-देवधर धरणाचे पाणी बारामतीला वळवले
नीरा-देवधर धरणाचे बारामतीला दिलेले अतिरिक्त पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवून फडणवीस सरकारने मोठा दिलासा दिला होता. मात्र महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने सोलापूर-सातारा या दुष्काळी भागाचे पाणी पुन्हा बारामतीला वळवले आहे. त्या संदर्भातल्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे दोन्ही धरणाचे मिळून तब्बल ९.३४७ टीएमसी पाणी बारामती भागाला मिळणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील नीरा-देवधर धरणातील डाव्या कालव्यातून ६० टक्के पाणी बारामती, इंदापूर व पुरंदर तालुक्याला दिले जात होते. तर उजव्या कालव्यातून ४० टक्के पाणी माळशिरस, फलटण, पंढरपूर, सांगोला या सोलापूर व सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला देण्यात येत होते.
7) महापरीक्षा पोर्टल बंद
शासनाच्या सर्व प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधीन कार्यालयातील गट ब व गट क च्या पदभरतीसाठी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत महापरीक्षा पोर्टल बनवण्यात आले होते. याविषयीच्या शेकडो तक्रारीनंतर हे पोर्टल आता बंद करण्याचा निर्णय विभागाने घेतला आहे.
पोर्टल बंद करावे यासाठी खा. सुप्रिया सुळे यांनी देखील आग्रह धरला होता. विद्यार्थ्यांनी यासाठी आंदोलने केली होती. मात्र तत्कालीन भाजप सरकारचा आयटी विभाग पाहणाऱ्या एका खासगी व्यक्तीच्या आग्रहाखातर हे काम विशिष्ट कंपनीला दिल्याचा आक्षेप विद्यार्थ्यांनी घेतला होता.
8) आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त / त्रुटी आणि आक्षेपांमुळे शालेय शिक्षणमंत्र्यांचा निर्णय
‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळा’त अनेक त्रुटी असून, त्याबाबत गंभीर तक्रारी आहेत. याबाबत सदस्यांच्या भावना लक्षात घेऊन हे मंडळ तत्काळ बंद करण्यात येत आहे' असे शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधान परिषदेत जाहीर केले.
राज्यातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने ‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळा’ची स्थापना करण्यात आली होती. मात्र, या शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम नेमका कोणी तयार केला, तसेच चौथीच्या पुस्तकातून छत्रपती शिवाजी महाराजांचा धडा का वगळण्यात आला, यांसह राज्यात दोन शिक्षण मंडळे कशासाठी हवी, असा सवाल करत आमदार कपिल पाटील, सतीश चव्हाण आदी सदस्यांनी हे मंडळ बंद करण्याची मागणी केली होती.
9) चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारचा चाप
भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यानी तयार केलेल्या चांदा ते बांदा योजनेला नव्या सरकारने चाप लावलाय. चांदा ते बांदा योजनेतील कामं यापुढे मंजूर करु नयेत, असे आदेश नियोजन विभागाने दिले आहे.
काय आहे चांदा ते बांदा योजना?
राज्याच्या ग्रामीण भागात उपलब्ध साधन-संपत्तीवर आधारीत छोट्या व्यवसाय आणि उद्योगधंद्याना आर्थिक सहाय्य करुन रोजगार निर्मितीतून ग्रामीण अर्थकारण बळकट करावं या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली. तत्कालीन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा चंद्रपूर जिल्हा आणि त्यावेळी वित्त राज्यमंत्री असलेले सिंधुदुर्गचे माजी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांचा सिंधुदुर्ग जिल्हा यासाठी निवडण्यात आला. 2020 पर्यंत या योजनेची मुदत होती. पायलट प्रोजेक्ट म्हणून राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेचं यश पाहिल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्याला 100 कोटी याप्रमाणे 3600 कोटी राज्याला लागणार होते. त्यादृष्टीनं केसरकर यानी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच मायक्रोप्लॅनिंग करुन दरडोई उत्पन्न कसं वाढेल यासाठी नियोजन केलं होतं.
10) महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीच्या उपाध्यक्ष पदावरून भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांना हटवले
महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीच्या उपाध्यक्ष पदावर एप्रिल 2018 ला भांडारी यांची नियुक्ती करून त्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला होता. या समितीची पुनर्रचना करून आता त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या राज्यमंत्र्यांची उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्य शासनाचे प्रकल्पबधितांचे पुनर्वसन, पुनर्वसनासंबंधी आर्थिक आणि प्रशासकीय निर्णय, संबंधित यंत्रणेला निर्देश देणे आणि निर्णयांची अंमलबजावणी करण्याचे काम या प्राधिकरणामार्फत केले जाते.
11) फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या वृक्ष लागवडीच्या चौकशीचे आदेश
महाविकासआघाडी सरकार देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या काळातीस वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना एक धक्का देण्याच्या तयारीत असल्याचे पहायला मिळत आहे. याचे कारण फडणवीस सरकारच्या काळातील 50 कोटी वृक्ष लागवडीची चौकशी होणार आहे. ठाकरे सरकारमधील काही मंत्र्यांनी शंका उपस्थित केल्यानंतर वनमंत्री संजय राठोड यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
