मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारकडून आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी तब्बल 21 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यामध्ये आमदार विकास निधी, पीक नुकसानीचे शेतकऱ्यांना मदत, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत, तसेच ओबीसी समाज घटकातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, मराठा समाजासाठी कार्यरत असलेल्या सारथी या संस्थेसोबत इंदुमिलसाठी भरीव तरतूद या पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. आज दोन्ही सभागृहात या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्यानंतर त्यावर उद्या औपचारिकपणे चर्चा होईल आणि त्या मागण्या मंजूर केल्या जातील.
राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची आज मुंबईत सुरुवात झाली अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानसभेत आणि विधान परिषदेत 21 हजार 99 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या.
आतापर्यंत ५० हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या -
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर काही दिवसातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने मागील काही महिन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये उद्योग व्यवसाय बंद असल्याने त्यातून मिळणारे कर आणि आर्थिक स्त्रोत मोठ्या प्रमाणात कमी झाले होते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्यातील विविध प्रश्नांसाठी २९ हजार कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या मंजूर करून घेतल्या होत्या. तर आज हिवाळी अधिवेशनात २१ हजार ९९ कोटी रुपयांच्या पुरवण्या मागण्या आणल्याने मागील दोन अधिवेशनातील पुरवण्या मागण्याची एकूण आकडेवारी ही आता ५० हजार कोटी रुपयांवर पोचली आहे.
मराठा समाजाची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न -
सरकारने आज मांडलेल्या पुरवण्या मागण्यातून मराठा, ओबीसी आणि तसेच इतर समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने या समाजाची खूप मोठी नाराजी सरकारवर ओढवली आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर आज सरकारने सारथीसाठी ११ कोटी तर महाज्योतीसाठी ८१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे आंबेडकरी समाजाला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे इंदु मिल स्मारकासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी ११ कोटींची तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. भटक्या जमाती, विमुक्त जमातींच्या आश्रमशाळांसाठी २१६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाल्याने आक्रमक असलेल्या मराठा समाजाच्या सारथी संस्थेसाठी ८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यात मागील काही माहिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाच्या नुकसानामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. त्यासाठी सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. या पुरवणी मागण्यात या नुकसान भरपाईसाठी 2,211 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. धान उत्पादकांच्या मदतीसाठी 2,850 कोटीची तरतूद केली आहे. यासाठी सरकारने ही मदत करण्याची घोषणा मागील महिन्यात केली होती.
आमदार विकासनिधीसाठी ४७६ कोटींची तरतूद -
कोरोनाच्या काळात राज्यातील अनेक विकास कामे थांबल्याने सर्वच पक्षातील आमदारांनी आपल्या निधीसाठी वेगळी तरतूद करावी, अशी मागणी केली होती त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने या पुरवणी मागण्यात आमदार विकास निधीसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 476 कोटींची तरतूद केली आहे. मुंबईतील मनोरा आमदार निवास बंद असल्याने आमदारांच्या निवास व्यवस्थेसाठी ८ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. सोबतच आमदार विकास निधीसाठी 476 कोटी, राज्यातील पिक नुकसानीसाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी २,२११ कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आली आहे.
धान उत्पादकांचा दिलासा -
धान उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी व त्यांना वर बोनस देण्यासाठी २८५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि ग्रामीण आणि शहरी भागातील परिस्थिती लक्षात इतर तरतुदी तसेच मुंबई आणि नागपूर येथील विधानभवनात निगेटीव्ह प्रेशर राखणारी वातनुकुलीत यंत्रणा बसवण्यासाठी २२ कोटी रुपये
