मुंबई - अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मोठा गाजावाजा करीत राज्य सरकारने ( Mahaviikas Aghadi Government ) आमदारांसाठी घरांची योजना जाहीर केली होती. मात्र, आमदारांनी या योजनेकडे पाठ फिरवल्याने ही योजना आता बारगळली असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागातल्या सचिवांनी दिली आहे. तर, हे सरकारचे अपयश असल्याची टीका माजी आमदारांनी केली ( Mla Houses In Mumbai Scheme Failed ) आहे.
ज्या आमदारांची मुंबईत घरे नाहीत, त्यांच्यासाठी घरांची योजना राबवणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महाविकास आघाडीने केली होती. पण, त्यानंतर आमदारांना मोफत घरे देण्याबाबत प्रसारमाध्यमे आणि राज्यातील जनतेकडून संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे या योजनेचा पुनर्विचार करावा लागेल, तसेच ही घरे आमदारांना मोफत नव्हे तर सुमारे 70 लाख रुपये किंमतीला दिली जातील, अशी माहिती दिली गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिली होती.
पवारांनी फटकारले - घरे देण्याच्या निर्णयावर टीका होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी फक्त आमदारांसाठी नको तर समाजातील सर्व घटकांना घरी द्यावी, अशी सूचना सरकारला केली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना मोफत घरे दिली जाणार नाहीत. प्रसारमाध्यमांत आलेल्या बातम्या योग्य नाही. त्यामुळे गैरसमज निर्माण झाला आहे. मात्र, हा निर्णय बदलूही शकतो, असे सुतोवाच अजित पवारांनी केलं होतं.
आमदारांनी नाकारली घरे - दरम्यान, काँग्रेसच्या प्रणिती शिंदे आणि अन्य आमदारांनी आपल्याला मुंबईत या योजनेद्वारे नको आहे, असे स्पष्ट केलं. त्यानंतर मुंबई बाहेरील किती आमदारांचा या योजनेला प्रतिसाद मिळेल, त्यावर ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे आव्हाड यांनी स्पष्ट केलं होते.
हे महाविकास आघाडीचे अपयश - आमदारांचा प्रतिसाद न लाभल्याने ही योजना आता जवळपास बारगळली आहे. त्यामुळे या भूखंडावर मुंबईकरांसाठी घर निर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, आमदारांनी कधीही सरकारकडे घरांसाठी मागणी केली नव्हती. अथवा योजना करावी अशी विनंतीही केली नव्हती. त्यामुळे आमदारांनी घरांसाठी अर्ज न केल्याने आपोआपच ही योजना आता बारगळली आहे. मात्र, यामुळे सरकारची नियोजन शून्यता समोर आली असून, हे अपयश आहे, अशी टीका माजी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी महाविकास आघाडीवर केली आहे.
हेही वाचा - Presidential Election : जम्मू - काश्मीर विधानसभा राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करणार नाही, हे आहे कारण...
