शिक्षकांच्या प्रश्नांवर महाविकास आघाडी सरकार असंवेदनशील - प्रविण दरेकर

गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील शिक्षक आमरण उपोषणाला बसले आहेत. तर मराठा समाजाचेही विद्यार्थी आपल्या मागण्या घेऊन गेल्या 15 दिवसांपासून आझाद मैदानांवर आंदोलन करत आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे तर सोडा त्यांची साधी विचारपूस सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केली नाही, असा आरोप दरेकर यांनी केला आहे.

मुंबई - राज्यातील विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळांना शासनाने घोषित केलेल्या 20 टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 2 हजार 500 प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व अनुदानित शाळांच्या शिक्षक गेल्या सात दिवसांपासून आझाद मैदानावर अघोषित उपोषणाला बसलेले आहे. याठिकाणी मंगळवारी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी भेट दिली आहे. यावेळी आमदार रणजित पाटील व आमदार राम सातपुते उपस्थित होते.

मी सुद्धा आंदोलनात बसेन- दरेकर

शासनाने घोषित केलेल्या 20 टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी केली नाही, तर तुमचाबरोबर मी सुद्धा आंदोलनात बसेल असे आश्वासन राज्यातील शिक्षकांना प्रवीण दरेकर यांनी दिले आहे. तसेच मागच्या सरकारने राज्यातील विना अनुदानित, अंशतः अनुदानित शाळांना शासनाने 20 टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र आमच्या सरकार गेल्यानंतर शासनाने घोषित केलेल्या 20 टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी केली नाही. ही बाब अत्यंत दुर्देवी असून महाविकास आघाडी सरकार भेदभाव करत असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.

हे सरकार असंवेदनशील -गेल्या सात दिवसांपासून राज्यातील शिक्षक आमरण उपोषणाला बसले, तर मराठा समाजाचेही विद्यार्थी आपल्या मागण्या घेऊन गेल्या 15 दिवसांपासून आझाद मैदानांवर आंदोलन करत आहे. त्यांच्या मागण्या मान्य करणे तर सोडा त्यांची साधी विचारपूस सुद्धा महाविकास आघाडी सरकारने केली नाही. जे शिक्षण उद्याची पिढी घडवते त्यांना आज रखरखत्या उन्हात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार अत्यंत असंवेदनशील असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे.सरकारला जाब विचारणार - विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी शिक्षकांना आश्वासन देत म्हटले की, येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यातील विनाअनुदानित अंशत: अनुदानित शाळांच्या शिक्षकांचे समस्या आणि त्यांच्या मागण्या विधानपरिषदेत मांडणार आहोत, तसेच शासनाने घोषित केलेल्या 20 टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी आतापर्यत का गेली नाही, याचा जाब सुद्धा सरकारला आम्ही विचारू आणि तात्काळ घोषित केलेल्या 20 टक्के वाढीव अनुदानाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी सरकारकडे करणार आहोत.काय आहेत मागण्या ? 13 सप्टेंबर 2019 नुसार घोषीत,अनुदान मंजूर 20 टक्के, वाढीव 40 टक्के वेतनाचा निधी वितरणाचा आदेश प्रचलित धोरणानुसार (15 नोव्हेंबर 2011, 24 जून 2014 ) तात्काळ निर्मिती करणे. तसेच अघोषित प्राथमिक, माध्यमिक शाळाना तात्काळ निधीसह घोषित करणे, सेवा स्वरक्षणासह वैद्यकीय परिपूर्ती लागू करणे,1 एप्रिल 2019 पासूनचे वेतन अदा करण्याचा शासनादेश निर्गमित करणे आदी मागण्या घेऊन आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले आहे.17 शिक्षक संघटनांचा आंदोलनात सहभाग- राज्यातील १७ शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत शिक्षण समन्वय संघाची निर्मिती केली आहे. शासनाने जाहीर केलेले अधिकृत अनुदान गेल्या दोन वर्षापासून प्रत्यक्ष न देता कागदोपत्री जाहीर केला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष अनुदान वितरणाचा निर्णय निर्गमित करुन गेल्या वीस वर्षापासून विनावेतन काम करणाऱ्या शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी मागण्या पूर्ण होईपर्यंत शिक्षकांनी आंदोलनाचा निर्णय घेण्याचा पवित्रा घेतला होता. शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ-आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून अनुदानासाठी घोषित शाळांची यादी शासन स्तरावर प्रलंबित आहे. गेल्या 20 वर्षांपासून या शाळांमध्ये 40 हजार शिक्षक शिकवत आहेत. फडणवीस सरकरने या शाळांना 2018 मध्ये केवळ 20 टक्के अनुदान दिले होते. या शाळा शंभर टक्के अनुदानासाठी पात्र असतानाही शासन अनुदान देत नसल्याने उपासमारीने कित्येक शिक्षकांनी आत्महत्या केली आहे. तर आज अनेक शिक्षकांवर उपसमारीची पाळी आली आहे. त्यामुळे शासनाने आता तरी शिक्षकांच्या समस्या समजून घ्याव्यात, अशी प्रतिक्रिया आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकाने ईटीव्ही भारतला दिली आहेत.