गृहप्रकल्पातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी आता महारेरा कळवणार संबंधित यंत्रणेला

गृहप्रकल्पातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आता महारेराची मदत होणार आहे. कारण आता एखाद्या गृहप्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम असेल तर, त्याची माहिती महारेराकडून संबंधित यंत्रणांना कळवण्यात येणार आहे. तर, असे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठीही त्यांना सूचित केले जाणार आहे. जेणेकरून या प्रकारामुळे पूर्ण ओसी मिळण्यातील अडथळे दूर होतील आणि अनधिकृत बांधकामांनाही आळा बसेल.

मुंबई - राजधानी मुंबईसह महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकाम हा गंभीर प्रश्न बनला आहे. अशा अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आता महारेराची मदत होणार आहे. कारण आता एखाद्या गृहप्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम असेल तर, त्याची माहिती महारेराकडून संबंधित यंत्रणांना कळवण्यात येणार आहे. तर, असे अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठीही त्यांना सूचित केले जाणार आहे. जेणेकरून या प्रकारामुळे पूर्ण ओसी मिळण्यातील अडथळे दूर होतील आणि अनधिकृत बांधकामांनाही आळा बसेल. नुकत्याच झालेल्या एका सुनावणीदरम्यान महारेराने हे आदेश दिले असून महारेराच्या सचिवांवर याची जबाबदारी टाकण्यात आली आहे.

हेही वाचा - मुंबईत कोरोनाचे 2 हजार 360 नवे रुग्ण, कोरोनाग्रस्तांचा आकडा 1 लाख 90 हजारांवर

ठाण्यातील श्री रामदास सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या (प्रस्तावित) पुनर्विकास प्रकल्पाविरोधात मिलिंद हेबली यांनी महारेराकडे तक्रार दाखल केली होती. हा प्रकल्प श्रीराम डेव्हलपर्स यांचा आहे. हेबली यांच्या तक्रारीनुसार या प्रकल्पात अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे समोर आले आहे. 2011 मध्ये या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली. बिल्डरने तळमजला आणि पहिला मजला पूर्ण करत त्याला ओसी घेत त्यातील घरांचा ताबा दिला. मात्र, त्यानंतर सहा मजल्यापर्यंतचे काम पूर्ण केले. हेबली हे या प्रकल्पातील मूळ लाभार्थी असून त्यांनी या प्रकल्पात एक घरही खरेदी केले आहे. 6 मजल्यापर्यंतचे काम पूर्ण होऊनही या प्रकल्पाला पूर्णतः ओसी अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे अन्य गाळेधारकांना प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

दरम्यान, तळमजला आणि पहिल्या मजल्यावर काही जणांनी विस्तार अर्थात अनधिकृत बांधकाम केल्याने ओसी मिळत नसल्याचे या सुनावणीदरम्यान समोर आले आहे. त्यानुसार हा प्रकल्प महारेरात नोंदवला जावा, अशी मागणी हेबली यांनी आपल्या तक्रारीत केली होती.

हेही वाचा - शरद पवारांसोबतच्या बैठकीनंतरही खडसेंच्या राष्ट्रवादी प्रवेशाचा सस्पेन्स कायम

पण हा प्रकल्प महारेरा कायदा येण्याच्या आधीचा अर्थात 2016 च्या आधीचा आहे. त्यात तळमजला- पहिला मजला याला ओसी मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत आधी अनधिकृत बांधकाम पाडणे महत्त्वाचे आहे. त्याला महारेरात नोंदणी करण्यासाठी आदेश देता येणार नाहीत, असे म्हणत महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी यांनी संबंधित यंत्रणांना कळवत अनधिकृत बांधकाम पाडण्यासाठी सूचित करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांत बिल्डरने महारेरा नोंदणीसाठी अर्ज करावा. तसेच, अनधिकृत बांधकाम पाडून महारेराकडे नोंदणी होईपर्यंत बिल्डरला या प्रकल्पाची जाहिरात करता येणार नाही. या प्रकल्पातील घरांची विक्री करता येणार नाही, असे म्हणत बिल्डरला मोठा दणकाही दिला आहे.