मुंबई - महारेराची स्थापना करत सर्वप्रथम रेरा कायदा लागू करणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख. मात्र, आज तीन वर्षात महारेराचे काम स्लो ट्रॅकवर सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षात तक्रारी निकाली लावण्यात महारेरा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महारेराने तीन वर्षात 7 हजार 800 सुनावणी पूर्ण केल्या आहेत. तर सर्वाधिक 18 हजार 509 प्रकरणे निकाली काढत उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने मंगळवारी आपल्या वेबसाईटवर एक आढावा घेणारी माहिती जाहीर केली आहे. रेरा कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली. यानिमित्ताने ही माहिती जाहीर करण्यात आली. मे मध्ये ही माहिती जाहीर व्हायला हवी होती, पण कोरोनामुळे यास विलंब झाला आहे. या माहितीनुसार सुरुवातीला आघाडीवर असणारे महारेरा आता मात्र पिछाडीवर पडले आहे. सर्वाधिक 25 हजाराहून अधिक प्रकल्प नोंदणी असणारे महारेरा तक्रारी निकाली काढण्यात मात्र पिछाडीवर पडला आहे. कारण तीन वर्षात महारेराने केवळ 7 हजार 800 सुनावणी पूर्ण करत निकाल दिले आहेत. मात्र त्याचवेळी ज्या उत्तर प्रदेशात कमी म्हणजे फक्त 2818 प्रकल्प रेराखाली नोंदवले गेले आहेत. पण याच उत्तर प्रदेशने तक्रार निकाली काढण्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कारण उत्तर प्रदेशने तीन वर्षांत 18 हजार 509 सुनावणी पूर्ण करत पहिला क्रमांक पटाकवला आहे.
उत्तर प्रदेशनंतर हरियाणानेही चांगली कामगिरी करत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. हरियाणात केवळ 740 प्रकल्प असताना या राज्याने तब्बल 9919 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. रेरा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य आणि सर्वाधिक प्रकल्प पर्यायाने तक्रारी असताना महारेराने कमी तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. नक्कीच निराशाजनक कामगिरी आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.
महारेरा स्लो ट्रॅकवर! सुनावणीमध्ये देशात तिसऱ्या क्रमांकावर, तीन वर्षात केवळ 7 हजार 800 प्रकरणे निकाली - महारेरा बातमी
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने मंगळवारी आपल्या वेबसाईटवर एक आढावा घेणारी माहिती जाहीर केली आहे. रेरा कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली. यानिमित्ताने ही माहिती जाहीर करण्यात आली. मे मध्ये ही माहिती जाहीर व्हायला हवी होती, पण कोरोनामुळे यास विलंब झाला आहे. या माहितीनुसार सुरुवातीला आघाडीवर असणारे महारेरा आता मात्र पिछाडीवर पडले आहे. सर्वाधिक 25 हजाराहून अधिक प्रकल्प नोंदणी असणारे महारेरा तक्रारी निकाली काढण्यात मात्र पिछाडीवर पडला आहे.
मुंबई - महारेराची स्थापना करत सर्वप्रथम रेरा कायदा लागू करणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची ओळख. मात्र, आज तीन वर्षात महारेराचे काम स्लो ट्रॅकवर सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या तीन वर्षात तक्रारी निकाली लावण्यात महारेरा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. महारेराने तीन वर्षात 7 हजार 800 सुनावणी पूर्ण केल्या आहेत. तर सर्वाधिक 18 हजार 509 प्रकरणे निकाली काढत उत्तर प्रदेश पहिल्या क्रमांकावर आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्रालयाने मंगळवारी आपल्या वेबसाईटवर एक आढावा घेणारी माहिती जाहीर केली आहे. रेरा कायदा लागू होऊन तीन वर्षे झाली. यानिमित्ताने ही माहिती जाहीर करण्यात आली. मे मध्ये ही माहिती जाहीर व्हायला हवी होती, पण कोरोनामुळे यास विलंब झाला आहे. या माहितीनुसार सुरुवातीला आघाडीवर असणारे महारेरा आता मात्र पिछाडीवर पडले आहे. सर्वाधिक 25 हजाराहून अधिक प्रकल्प नोंदणी असणारे महारेरा तक्रारी निकाली काढण्यात मात्र पिछाडीवर पडला आहे. कारण तीन वर्षात महारेराने केवळ 7 हजार 800 सुनावणी पूर्ण करत निकाल दिले आहेत. मात्र त्याचवेळी ज्या उत्तर प्रदेशात कमी म्हणजे फक्त 2818 प्रकल्प रेराखाली नोंदवले गेले आहेत. पण याच उत्तर प्रदेशने तक्रार निकाली काढण्यात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. कारण उत्तर प्रदेशने तीन वर्षांत 18 हजार 509 सुनावणी पूर्ण करत पहिला क्रमांक पटाकवला आहे.
उत्तर प्रदेशनंतर हरियाणानेही चांगली कामगिरी करत दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. हरियाणात केवळ 740 प्रकल्प असताना या राज्याने तब्बल 9919 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. रेरा कायदा लागू करणारे पहिले राज्य आणि सर्वाधिक प्रकल्प पर्यायाने तक्रारी असताना महारेराने कमी तक्रारी निकाली काढल्या आहेत. नक्कीच निराशाजनक कामगिरी आहे, अशी प्रतिक्रिया मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अॅड शिरीष देशपांडे यांनी दिली आहे.
