मुंबई - स्वतःचे हक्काचे घर असावे असे स्वप्न प्रत्येक सर्वसामान्यांचे असते. अनेक दिवस आपल्या स्वप्नांसाठी झगडत कर्ज घेत सामान्य नागरिक घर विकत घेतात. लॉकडाऊन काहीसा शिथील झाल्यानंतर गृहनिर्माण बांधकाम क्षेत्रात काम जोरदार काम सुरू आहेत. असे नियमाचे पालन न करणाऱ्या विकासकांच्या रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी अर्थात ‘महारेरा’ने राज्यातील 541 विकासकांच्या प्रकल्पांना काळ्या यादीत टाकले आहे. या प्रकल्पाच्या जाहिरातीवर देखील बंदी आणण्यात आलेली आहे. या प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांचे पैसे बुडण्याची शक्यता असल्याने 'महारेरा'कडून ही कारवाई करण्यात आली आहे.
गैरप्रकारांना आळा
बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण आणण्यासाठी; तसेच ग्राहकांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी 'रेरा' कायदा करण्यात आला आहे. 1 मे २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्यामुळे विकासकांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक आणि मनमानी कारभाराला चाप बसला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक बांधकाम व्यावसायिकाला 'महारेरा'कडे नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. संबंधित प्रकल्पाची माहिती ही 'महारेरा'च्या संकेतस्थळावर द्यावी लागते. सदनिकेचा ताबा देण्यास विकासकाने विलंब केल्यास विकासकाला दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसला आहे. आज महाराणी या विकासकांवर ती कारवाई करत एक बसवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. १ मे २०१७ पासून महारेरा अस्तित्वात आले आहे. तेव्हापासून राज्यात २९,८८४ गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे. त्यातील २४ टक्के म्हणजे ७,२४५ गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
‘महारेरा’ने कारवाईचा बडगा उगारलेले सर्वाधिक 43 टक्के प्रकल्प मुंबई मेट्रोपोलिटीन रिजन अर्थात MMRDAच्या हद्दीत आहेत. तर 29 टक्के प्रकल्प हे पुण्यातील आहेत. पुण्यातील 189 विकासप्रकल्प आहेत. याशिवाय, नाशिक, नागपूर, सातारा, सांगली, औरंगाबाद आणि कोल्हापूरमध्येही अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहे. दरम्यान, या विकासकाने त्यांचे काम वेळेचत केल्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आलेली आहे. ग्राहकांना दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरी तीन-चार वर्ष घरांचा ताबा मिळालेला नाही. 541 पैकी 16 प्रकल्प हे 2017 सालीच पूर्ण होणे अपेक्षित होते. तर 84 टक्के प्रकल्प 2018 साली पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, बिल्डरांनी चालढकल केल्यामुळे अद्यापही ग्राहकांना घराचा ताबा मिळालेला नाही. मुंबई शहरातील घरांचा ताबा रखडलेले 87 विकासक आहेत. हे प्रकल्प 2014 साली सुरु झाले होते. मात्र, अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेले नाहीत. पुण्यातील अशा प्रकल्पांची संख्या 181 इतकी आहे. 2020 वर्षाची यादीदेखील महारेराने काढण्याची तयारी सुरू केली आहे.
बंदी घालण्यात आलेले शहर
मुंबई शहर 20
मुंबई उपनगर 67
कोल्हापूर 18
नागपूर 14
नाशिक 33
पालघर 38
पुणे 181
रायगड 79
सांगली 10
सातारा 16
सोलापूर 15
ठाणे 74
अमहदनगर 8
रत्नागिरी 10
जालना 4
अकोला 4
सिधुदुर्ग 5
औरंगबाद 16
चंद्रपूर 2
जालना 4
हेही वाचा - राष्ट्रवादी-भाजप एकत्र येणार यात काहीच शंका नाही; शरद पवार-अमित शाह भेटीनंतर अंजली दमानियांचं ट्विट
