नवी दिल्ली - महाराष्ट्राचा सत्तापेचावर सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. बहुमत चाचणी केव्हा घ्यायची याचा निर्णय उद्या (सोमवार) होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट रातोरात हटवून काल (शनिवार) देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्याविरोधात शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यासंदर्भात रविवारी सकाळी ११.३० वाजता सुनावणी झाली. साधारण ५५ मिनिटे चाललेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एन. व्ही रमण्णा, अशोक भूषण आणि संजीव खन्ना यांनी राज्यपालांनी दिलेले पत्र आणि सरकारने बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेचे वकीलपत्र स्वीकारले होते. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेताना भाजपकडून कोणती कागदपत्रे सादर करण्यात आली होती? असा प्रश्न सिब्बल यांनी उपस्थित केला. जर एखाद्या पक्षाने आधीच्या दिवशी संध्याकाळी सात वाजता जाहीर केले होते, की आपण सत्ता स्थापन करणार आहोत, तर राज्यपालांनी रात्रीतून असा निर्णय घेणे म्हणजे या न्यायालयाने ठरवलेले सर्व कायदे धाब्यावर बसवणे आहे. राज्यपाल हे पक्षपाती असल्याचा हा पुरावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आजच विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगावे. जर भाजपकडे बहुमत आहे, तर त्यांनी ते विधानसभेमध्ये सिद्ध करावे, जर नसेल, तर आम्हाला सत्तास्थापनेचा दावा करू द्यावा, असेही सिब्बल म्हणाले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे वकीलपत्र स्वीकारले होते. राज्यपालांनी आधी स्वाक्षऱ्या, प्रत्येकाची व्यक्तीशः माहिती, लेखी कागदपत्रे या सर्वांची शहानिशा करणे आवश्यक असते. हा निकष आहे. जर आधीच्या दिवशी संध्याकाळी सात वाजता आम्ही सत्तास्थापनेचा दावा करणार असल्याचे जाहीर केले होते, तर राज्यपालांनी सबूरी का नाही दाखवली? असा सवाल अभिषेक यांनी केला. तर, केवळ ४२-४३ आमदारांच्या बळावर अजित पवार हे उपमुख्यमंत्री कसे काय झाले? हा लोकशाहीचा खून आहे, असे मत अभिषेक यांनी व्यक्त केले. ते पुढे म्हणाले, की कालच राष्ट्रवादीने अजित पवार यांची गटनेतेपदावरून हकालपट्टी केली होती. तेव्हा, स्वतःच्याच पक्षाकडून समर्थन नसताना ते उपमुख्यमंत्री म्हणून कसे राहू शकतात? सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीही १९९८ ला उत्तर प्रदेश आणि २०१८ ला कर्नाटकमध्ये तातडीने विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश दिले होते, त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातही आज किंवा उद्या विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचे आदेश देण्यात यावेत. काल ज्यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली, तेच आता विश्वासदर्शक ठरावापासून दूर का पळत आहेत? असेही सिंघवी म्हणाले.
मुकुल रोहतगी यांनी महाराष्ट्र भाजपचे वकीलपत्र स्वीकारले होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, की राष्ट्रपतींकडे अशा काही गोष्टी आहेत ज्या न्यायालयीन हस्तक्षेपासाठीही उघड नाहीत. मुख्यमंत्र्यांना याबाबत कोणतीही नोटीस देण्यात आली नाही, त्यामुळे न्यायालयाने आज कोणताही निर्णय देऊ नये. राज्यपालांच्या निर्णयामध्ये काहीही अवैध नव्हते. विश्वासदर्शक ठरावाबाबत तारीख निश्चित करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश देऊ नयेत. इथल्या तीन पक्षांना कोणतेही मूलभूत अधिकार नाहीत, असे रोहतगी म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालय राज्यपालांना विश्वासदर्शक ठराव लवकर घेण्यासाठी आदेश देऊ शकते का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ते पुढे म्हणाले, की या तीन पक्षांना काहीही माहिती नाही. गेल्या तीन आठवड्यांपासून ते झोपलेलेच आहेत. त्यांच्या दाव्यांचे समर्थन करणारे कोणतेही दस्तावेज त्यांच्याकडे नाहीत.
न्यायाधीश रमण्णा यांनी यावेळी, राज्यपालांकडे अधिकार असले, तरी ते कोणालाही उठून शपथविधीसाठी बोलावू शकत नाहीत असे मत व्यक्त केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उद्या (सोमवार) सकाळी १०.३० पर्यंत संबंधित कागदपत्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले. यामध्ये राज्यपालांचे भाजपला सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रण देणारे पत्र, आणि भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांची पत्रे यांचा समावेश आहे. याबाबत योग्य ते आदेश उद्या (सोमवार) देण्यात येतील असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हेही वाचा : पवारांनी सुरुवात केली पवारच शेवट करतील - आमदार बच्चू कडू
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर 'ईटीव्ही भारत'चे संपादक राजेंद्र साठे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे..
हेही वाचा : मी पक्षाशी एकनिष्ठ आणि शरद पवारांसोबतच, आमदार दौलत दरोडा मुंबईत परतले
