ETV Bharat / city

देशात को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल; 2020-21 मध्ये 217 घोटाळे

देशभरात 1534 नागरी सहकारी बँक आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश बँका या महाराष्ट्रात आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार एकूण 2018 - 19 मध्ये उघडकीस आलेल्या 1193 घोटाळ्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातील घोटाळ्यांची संख्या 856 इतकी आहे. 2019 - 20 मधील एकूण 568 घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्रात 386 घोटाळे समोर आले आहेत.

को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल
को-ऑपरेटिव्ह बँकांच्या घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल
author img

By

Published : Sep 27, 2021, 10:43 AM IST

मुंबई - राज्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा घोटाळा गाजला आहे. मात्र हा घोटाळा काही नवीन नाही. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये को -ऑपरेटिव्ह बँकांचे घोटाळे मोठ्या प्रमाणात समोर आले आहेत. देशभरात को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे जे घोटाळे समोर आले आहेत, त्यात महाराष्ट्र अव्वल आहे.

घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल -

देशभरात 1534 नागरी सहकारी बँक आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश बँका या महाराष्ट्रात आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार एकूण 2018 - 19 मध्ये उघडकीस आलेल्या 1193 घोटाळ्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातील घोटाळ्यांची संख्या 856 इतकी आहे. 2019 - 20 मधील एकूण 568 घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्रात 386 घोटाळे समोर आले आहेत. 2020 - 21 मध्ये 323 पैकी 217 घोटाळे महाराष्ट्रात समोर आले आहे. या आकडेवारीवरून सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकामध्ये समस्या अधिक -

कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड येथे सर्वाधिक राजकीय पक्षांच्या सहकारी बँका आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र,गुजरात आणि कर्नाटकामध्ये सहकारी बँकांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. बँकिंग अधिनियमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. नागरी सहकारी बँकांना आता व्यावसायिक बँकांप्रमाणे समजले जात आहे. 277 नागरी सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. 105 सहकारी बँका किमान आवश्यक भांडवल याची पूर्तता करण्यास असमर्थ आहेत, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. बँकिंग नियमन अधिनियमन दुरुस्तीनुसार सहकारी बँक ताब्यात घेण्याचा निर्वाचित संचालकांना पात्रतेच्या आधारावर हटविण्याचा आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याला हटविण्याचे अधिकार बहाल झाला आहे.

घोटाळ्यांची संख्या -
देशभरात 2018 - 19 मध्ये 1193, 2019 - 20 मध्ये 568, 2020 - 21मध्ये 323 घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात 2018 - 19 मध्ये 856, 2019 - 20 मध्ये 386, 2020 - 21मध्ये 217, गुजरातमध्ये 2018 - 19 मध्ये 59 , 2019 - 20 मध्ये 26, 2020 - 21मध्ये 15, कर्नाटकमध्ये 2018 - 19 मध्ये 48, 2019 - 20 मध्ये 36, 2020 - 21मध्ये 25 घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे.

राज्य शिखर सहकारी बँक ईडीच्या रडारवर-

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या महिन्यातच सात ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. या धाडी मुंबई आणि मुंबईच्या बाहेर टाकण्यात आल्या आहेत. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणात जे राजकीय नेते अडकले आहेत त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. या प्रकरणात लवकरच अनेक राजकीय नेत्यांना ईडीकडून समन्स जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं म्हटलं जातं होतं. या घोटाळ्याबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिक जाधव यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला आहे. याच गुन्ह्यात ईडीने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. यानंतर इतर साखर करखान्या बाबत ईडीचा तपास सुरु झाला आहे.


हेही वाचा - दिल्लीतील लोक सहकार संपवायला निघालेत; मंत्री जयंत पाटलांची केंद्र सरकारवर टीका

मुंबई - राज्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा घोटाळा गाजला आहे. मात्र हा घोटाळा काही नवीन नाही. रिझर्व बँकेच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र, गुजरात आणि कर्नाटकमध्ये को -ऑपरेटिव्ह बँकांचे घोटाळे मोठ्या प्रमाणात समोर आले आहेत. देशभरात को-ऑपरेटिव्ह बँकांचे जे घोटाळे समोर आले आहेत, त्यात महाराष्ट्र अव्वल आहे.

घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल -

देशभरात 1534 नागरी सहकारी बँक आहेत. त्यापैकी एक तृतीयांश बँका या महाराष्ट्रात आहेत. रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या आकडेवारीनुसार एकूण 2018 - 19 मध्ये उघडकीस आलेल्या 1193 घोटाळ्यापैकी महाराष्ट्र राज्यातील घोटाळ्यांची संख्या 856 इतकी आहे. 2019 - 20 मधील एकूण 568 घोटाळ्यांपैकी महाराष्ट्रात 386 घोटाळे समोर आले आहेत. 2020 - 21 मध्ये 323 पैकी 217 घोटाळे महाराष्ट्रात समोर आले आहे. या आकडेवारीवरून सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यात महाराष्ट्र अव्वल असल्याचे समोर आले आहे.

महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटकामध्ये समस्या अधिक -

कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू आणि उत्तराखंड येथे सर्वाधिक राजकीय पक्षांच्या सहकारी बँका आहेत. त्यापैकी महाराष्ट्र,गुजरात आणि कर्नाटकामध्ये सहकारी बँकांच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात आहेत. बँकिंग अधिनियमात दुरुस्ती करून केंद्र सरकार राज्यांचे अधिकार हिरावून घेत आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे म्हणणे आहे. नागरी सहकारी बँकांना आता व्यावसायिक बँकांप्रमाणे समजले जात आहे. 277 नागरी सहकारी बँका डबघाईला आल्या आहेत. 105 सहकारी बँका किमान आवश्यक भांडवल याची पूर्तता करण्यास असमर्थ आहेत, असे आरबीआयचे म्हणणे आहे. बँकिंग नियमन अधिनियमन दुरुस्तीनुसार सहकारी बँक ताब्यात घेण्याचा निर्वाचित संचालकांना पात्रतेच्या आधारावर हटविण्याचा आणि कोणत्याही अधिकाऱ्याला हटविण्याचे अधिकार बहाल झाला आहे.

घोटाळ्यांची संख्या -
देशभरात 2018 - 19 मध्ये 1193, 2019 - 20 मध्ये 568, 2020 - 21मध्ये 323 घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात 2018 - 19 मध्ये 856, 2019 - 20 मध्ये 386, 2020 - 21मध्ये 217, गुजरातमध्ये 2018 - 19 मध्ये 59 , 2019 - 20 मध्ये 26, 2020 - 21मध्ये 15, कर्नाटकमध्ये 2018 - 19 मध्ये 48, 2019 - 20 मध्ये 36, 2020 - 21मध्ये 25 घोटाळ्यांची नोंद झाली आहे.

राज्य शिखर सहकारी बँक ईडीच्या रडारवर-

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणात ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी या महिन्यातच सात ठिकाणी धाडी टाकल्या आहेत. या धाडी मुंबई आणि मुंबईच्या बाहेर टाकण्यात आल्या आहेत. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्या प्रकरणात जे राजकीय नेते अडकले आहेत त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. या प्रकरणात लवकरच अनेक राजकीय नेत्यांना ईडीकडून समन्स जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचं म्हटलं जातं होतं. या घोटाळ्याबाबत ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे, माजी मंत्री शालिनीताई पाटील, माजी आमदार माणिक जाधव यांनी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता. यानंतर ईडीनेही गुन्हा दाखल केला आहे. याच गुन्ह्यात ईडीने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना जप्त केला. यानंतर इतर साखर करखान्या बाबत ईडीचा तपास सुरु झाला आहे.


हेही वाचा - दिल्लीतील लोक सहकार संपवायला निघालेत; मंत्री जयंत पाटलांची केंद्र सरकारवर टीका

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.