राज्य शासनाने ज्यादा वीज दरात कपात करावी; औद्योगिक संघटनांची मागणी - औद्योगिक संघटना महाराष्ट्र

वीज दरात प्रति युनिट २ रुपये सवलत लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांची निवेदने येत्या १५ दिवसात राज्याचे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना पाठविण्यात येतील, असे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर केले आहे.

राज्य शासनाने ज्यादा वीज दरात कपात करण्याची औद्योगिक संघटनांनी मागणी केली आहे.

Published : Aug 3, 2019, 6:32 PM IST

मुंबई - वीज दरात प्रति युनिट २ रुपये सवलत लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांची निवेदने येत्या १५ दिवसात राज्याचे मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना पाठविण्यात येतील, असे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर केले आहे.

सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५ ते २५ टक्क्याने वाढ झाली होती. ही औद्योगिक वीज दरवाढ रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या सहभागाने १२ फेब्रुवारीला राज्यातील २० ठिकाणी मोर्चे व वीज बिलांची होळी करण्याचे आंदोलन केले. परंतू, राज्य सरकारकडून आश्वासनाव्यतिरिक्त अद्याप काहीच पदरात पडले नसल्याने उद्योग क्षेत्रात असंतोष आहे. आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यात अपयश येत असल्याने राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा तसेच वस्त्रोद्योग वगळता राज्यातील अन्य सर्व उद्योगांच्या वीजदरात कपात करावी, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.

राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने ३० ते ४० टक्क्यांनी अधिक आहेत. यामुळे आर्थिक बोजा वाढला असून, उद्योगांना राष्ट्रीय स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी वीजदर कमी करण्यात यावे, असे आवाहन या संघटनांनी केले.

ऑगस्ट २०१४ मध्ये व्हिजन डॉक्युमेंटद्वारे फडणवीस यांनी भाजपची सत्ता आल्यानंतर वीज गळती थांबवून त्याचा खरेदी खर्च कमी करण्यात येईल, असे सांगितले होते. तसेच वीज दर कमी करण्याचे जाहीर आश्वासनही दिले होते. त्यानुसार शासनाने आश्वासनांची पूर्तता करावी. सप्टेंबर २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी २ रुपये प्रति युनिट सवलत द्यावी, अशी सर्व औद्योगिक संघटनांची मागणी आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन त्वरीत निर्णय घ्यावा, असे जाहीर आवाहन समन्वय समिती, महाराष्ट्र चेंबर व सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Intro:Body:MH_MUM_03_HOGADE_INDUSTRY_NIVEDAN__VIS_MH7204684
औद्योगिक वीज दरामध्ये २ रुपये प्रति युनिट सवलत त्वरीत लागू करा...

राज्यस्तरीय निवेदन मोहीम राज्यात ५० हजार निवेदने दाखल करणार…

मुंबई : “सप्टेंबर २०१८ पासून राज्यातील सर्व औद्योगिक वीज ग्राहकांच्या बिलामध्ये १५% ते २५% वाढ झालेली आहे. राज्यातील वीज दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने ३०% ते ४०% जास्त झालेले आहेत. जागतिक स्पर्धेत टीकाव धरता येत नाही, त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रात प्रचंड आर्थिक संकट व असंतोष निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे औद्योगिक वीज दरवाढ संपूर्णपणे रद्द करण्यात यावी, या मागणीसाठी राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटनांच्या उस्फूर्त सहभागाने राज्यात १२ फेब्रुवारी रोजी २० ठिकाणी मोर्चे व वीज बिलांची होळी आंदोलन यशस्वी झाले. तथापि राज्य सरकारकडून फक्त आश्वासनाशिवाय अद्याप कांहीही पदरी पडलेले नाही. या वस्तुस्थितीची व औद्योगिक क्षेत्रातील संकटाची नोंद घेऊन मा. मुख्यमंत्री यांनी व राज्य सरकारने विदर्भ, मराठवाडा व वस्त्रोद्योग वगळता राज्यातील अन्य सर्व उद्योगांना देश पातळीवर स्पर्धात्मक होण्यासाठी वीज दरामध्ये २ रुपये प्रति युनिट सवलत जाहीर व लागू करावी. या मागणीसाठी राज्यातील किमान ५० हजार औद्योगिक ग्राहकांची निवेदने येत्या १५ दिवसात ना. मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री व ऊर्जामंत्री यांना पाठविण्यात येतील" असे महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा व समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रताप होगाडे यांनी जाहीर केले आहे.

अशीच परिस्थिती सप्टेंबर २०१३ मध्ये उद्भवली होती. त्यावेळी आताचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष मा. देवेंद्र फडणवीस व विनोद तावडे हे नाशिक येथे दि. १७ ऑक्टोबर २०१३ रोजी वीजदरवाढीच्या विरोधात वीज बिलांची होळी आंदोलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१३ मध्ये तत्कालीन सरकारने राणे समिती नेमली होती व समितीच्या शिफारशीनुसार जानेवारी २०१४ पासून १० महीने दरमहा ६०० कोटी रू अनुदान दिले होते. त्यानंतर निवडणुकांपूर्वी व्हिजन डॉक्युमेंट द्वारे ऑगस्ट २०१४ मध्ये फडणवीस यानी “भाजपाची सत्ता आल्यानंतर वीज गळती रोखून व वीज खरेदी खर्च कमी करून वीज दर कमी केले जातील” असे जाहीर आश्वासन दिले होते. त्यानुसार आताच्या सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी. त्यासाठी सरकारने सप्टेंबर २०१८ पासून पुढील कालावधीसाठी २ रुपये प्रति युनिट सवलत द्यावी अशी सर्व औद्योगिक संघटनांची मागणी आहे. मा. मुख्यमंत्री यांनी पुढाकार घेऊन त्वरीत निर्णय घ्यावा." असे जाहीर आवाहन समन्वय समिती, महाराष्ट्र चेंबर व सर्व औद्योगिक संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Conclusion:

For All Latest Updates