मुंबई - अभिनेत्री कंगना रणौतचे वांद्रे-पालीहिल येथील माणिकर्णिका फिल्म्सच्या कार्यालयातील बेकायदेशीर बांधकाम मुंबई महापालिकेने तोडले होते. याबाबात राज्य मानवअधिकार आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीद्वारे पालिका आयुक्तांना २० जानेवारीला सकाळी ११ वाजता राज्य मानवअधिकार आयोगापुढे हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
कंगना आणि पालिका वाद -
कंगना रानौतचे वांद्रे पाली हिल आणि खार पश्चिम येथील ऑर्किड ब्रीज इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर घर आहे. वांद्रे पालीहिल येथील घरात कंगनाने माणिकर्णिका प्रोडक्शनचे कार्यालय बनवले होते. त्यात महापालिकेची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम करण्यात आले होते. त्याच प्रमाणे खार पश्चिम येथील ऑर्किड ब्रीज इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील घरातही बेकायदेशीर बांधकाम केले आहे. खार येथील घराला २०१८ मध्येच पाकिकेने बेकायदेशीर बांधकामाची नोटीस बजावली होती. त्यावर दिंडोशी दिवाणी न्यायालयात सुनावणी सुरू होती.
याच दरम्यान कंगनाने मुंबईबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्यानंतर महापालिकेने कंगनाच्या वांद्रे पालिहिल येथील घराचे रूपांतर कार्यालयात केलेल्या जागेची पाहणी केली. त्यात बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचे निदर्शनास आल्याने पालिकेने तोडक कारवाईची नोटीस देऊन बांधकाम तोडले होते. याविरोधात कंगनाने उच्च न्यायालयात दाद मागितली असता, न्यायालयाने महापालिकेला फटकारले होते. आता याच प्रकरणात राज्य मानवअधिकार आयोगाने पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांना नोटीस बजावली आहे. २० जानेवारी २०२१ रोजी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाच्या कार्यालयात सकाळी ११ वाजता हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
खार येथील घरातही बेकायदेशीर बांधकाम -
खार पश्चिम येथील ऑर्किड ब्रीज इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावर कंगनाचे तीन फ्लॅट असून हे तीनही फ्लॅट तिने एकत्र केले होते. ५० टक्क्यांपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम तसेच मुख्य स्ट्रक्चर मध्ये फेरफार केल्याने पालिकेने कंगनाला २६ मार्च २०१८ रोजी नोटीस बजावली होती. या नोटीस विरोधात कंगनाने दिवाणी न्यायालयात सूट दाखल करत पालिकेची नोटीस बेकायदा ठरवण्याची मागणी केली होती. या याचिकेवर न्यायाधीश एल. एस. चव्हाण यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली.
तर कारवाई अटळ-
सुनावणीत पालिकेच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी न्यायालयास सांगितले की कंगनाने पालिकेची परवानगी न घेता फ्लॅटमध्ये फेरफार केले आहे. ओसी प्लॅन मध्ये बरेच बदल केल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. याची गंभीर दखल घेत न्यायधीश एल. एस. चव्हाण यांनी पालिकेचा दावा मान्य केला व कंगनाने दाखल केलेले सूट फेटाळून लावले. एवढेच नव्हे तर सहा आठवड्यात पालिकेच्या नोटीसवर हायकोर्टाकडून स्थगिती आणली नाही, तर पालिकेला कारवाईपासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे तिला बजावले.
