मुंबई - महाविकास आघाडी सरकार व राज्यपाल यांच्यात वारंवार मतभेद समोर आले आहेत. अशातच विधानपरिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी राज्य सरकारने दिलेली 15 दिवसांची मुदत आज संपत आहे. मात्र, अद्याप राज्यपालांनी सरकारने दिलेल्या नावांना मंजुरी दिलेली नाही. यापुढे राज्य सरकारकडे दोनच पर्याय असल्याचे संसदीय कामकाज तज्ञांनी 'ई टीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या पक्षांच्या महाविकास आघाडी सरकारकडून राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून कोणाची नियुक्ती केली जाते याची चर्चा गेले काही दिवस सुरू होती. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांच्या नावाला मंजुरी देऊन ही नावे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सहीच्या पत्रासह 6 नोव्हेंबरला राज्यपालांना सादर करण्यात आली. काँग्रेसकडून अमित देशमुख, राष्ट्रवादीकडून नवाब मलिक तर शिवसेनेकडून अनिल परब यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन ही यादी सादर केली आहे. राज्यपालांच्या भेटीनंतर एका बंद लखोट्यात नावे मुख्यमंत्र्यांच्या सहीने राज्यपालांना सदर केली आहेत. परिवहन मंत्री व संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब म्हणाले, की राज्यपाल काय निर्णय घेतात, याकडे आमचे लक्ष लागले आहे. आम्ही सादर केलेल्या यादीला राज्यपाल मंजुरी देतील, अशी आमची अपेक्षा आहे. सरकारने शिफारस केलेली नावे 15 दिवसात घोषित करावीत अशी वेळेची मुदत राज्य सरकारने राज्यपालांना दिली आहे.
सरकारपुढे हे आहेत पर्याय -
राज्यसरकारने शिफारस केलेली 12 नावे राज्यपालांनी 15 दिवसात घोषित करावीत अशी समयसीमा (मुदतः देण्यात आली होती. राज्य सरकारने राज्यपालांना दिलेली ही मुदत आज संपत आहे. यामुळे आता पुढे काय हा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. याबाबत संसदीय कामकाज तज्ञांशी संपर्क साधला असता सरकारने शिफारस केलेली नावे घोषित करणे हे राज्यपालांना बंधनकारक आहे. राज्यपालांनी ही नावे घोषित केली नाही तर सरकारला पुन्हा कॅबिनेटमध्ये या नावांना मंजुरी देऊन राज्यपालांकडे पाठवावी लागणार आहे. राज्यपालांवर सरकारने शिफारस केलेली नावे किती दिवसात घोषित करावी याचे बंधन नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा शेवटचा पर्याय सरकारकडे असल्याचे संसदीय कामकाज तज्ञांनी सांगितले.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांसाठी काय आहेत निकष? -
कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रातील तज्ज्ञ किंवा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची राज्यपाल विधान परिषदेवर नियुक्ती करू शकतात. तज्ज्ञांच्या अनुभवाचा राज्याला फायदा व्हावा, यासाठी विधान परिषदेसारख्या वरिष्ठ सभागृहात दिग्गजांची नियुक्ती करण्याची घटनेत तरतूद आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेत १२ सदस्य नियुक्त करण्याचे राज्यपालांना अधिकार आहेत. मंत्रिमंडळाकडून या नावांची शिफारस करण्यात येते. ही नावे राज्यपालांकडून स्वीकारली जातात. मात्र, सध्या राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकारमधील वारंवार होणारे मतभेद पाहता तिन्ही पक्षांनी शिफारस केलेल्या नेत्यांची वर्णी सहजासहजी लागणे शक्य नसल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
राज्यपालांवर आरोप -
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यात आधीच सर्व ठरलेले आहे. त्यामुळे राज्यपाल या नियुक्त्यांना मंजूरी देतील असे वाटत नाही. या वक्तव्यामधून राज्यपाल या नियुक्त्यांमध्ये राजकारण आणणार असा आरोप कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी नुकतेच कोल्हापूरमध्ये केला होता.
खालील नावांचा यादीत समावेश -
१. काँग्रेस - सचिन सावंत, मुझफ्फर हुसेन, रजनी पाटील, अनिरुद्ध वनकर
२. राष्ट्रवादी काँग्रेस - एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, आनंद शिंदे, यशपाल भिंगे
३. शिवसेना - उर्मिला मातोंडकर, नितीन बांडगुळे पाटील, चंद्रकांत रघुवंशी, विजय करंजकर
या पूर्वीची यादी नाकारली होती -
जून २०२० मध्ये विधानपरिषदेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सरकारने राज्यपालांकडे काही सदस्यांची यादी पाठवली होती. पण ते सदस्य कला, साहित्य, सहकार, सामाजिक, विज्ञान या क्षेत्रातील नसल्यामुळे निकषात बसत नाहीत, असे कारण देत राज्यपालांनी नावे फेटाळून लावली. कलम १६३ (१) नुसार राज्यपालांना विधान परिषदेच्या नियुक्त्या करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. तर घटनेच्या कलम १७१ (३-५) नुसार राज्यपालांना साहित्य, विज्ञान, सामाजिक आणि सहकार क्षेत्रात योगदान असलेल्या व्यक्तींची नियुक्ती विधानपरिषदेवर करता येते.
राज्यपाल काय निर्णय घेतात व यादी नाकारल्यास महाविकास आघाडी सरकार काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
