मुंबई : एसईबीसी आणि ईएसबीसी उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्या कायम करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या स्थगितीमुळे या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. मात्र, आता त्या कायम होणार असल्याने उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे.
कायद्याला न्यायालयात आव्हान
2014 मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी ईएसबीसी कायदा केला होता. शासकीय पदांच्या भरतीत इतर आरक्षणाप्रमाणेच ईएसबीसी कायद्यानुसार पदे भरण्यासाठी जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्यानुसार काही पदांच्या परीक्षा होऊन नियुक्त्याही झाल्या. तर काहींच्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या. तसेच काही पदांच्या परीक्षा झाल्या. दरम्यान, या कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी उच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिली. त्यामुळे स्थगितीपूर्वीच्या नियुक्तीने भरती झालेले उमेदवार आणि ज्यांनी परीक्षा दिली, पण नियुक्ती न मिळालेले उमेदवार यांच्या करिअरचा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, राज्य शासनाने 2018 मध्ये एसईबीसी कायदा केला.
नियुक्त्यांबाबत प्रश्नचिन्ह
यात ईएसबीसी कायद्याला कलम 18 नुसार संरक्षण दिले. एसईबीसी कायदा उच्च न्यायालयाने जून 2019 मध्ये वैध ठरविला. पण या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे 9 सप्टेंबर 2020 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायद्याला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यानंतर 5 मे रोजी 2021 रोजी हा कायदा रद्द ठरविला. मात्र कायदा रद्द करताना 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या नियुक्त्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करण्याचे निर्देश दिले. पण यामध्ये 2014 च्या ईएसबीसी कायद्यान्वये केलेल्या नियुक्त्या आणि स्थगितीनंतरच्या नियुक्त्यांबाबत प्रश्न निर्माण झाला होता.
नेमणुका कायम
न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता दिनांक 21 फेब्रुवारी 2015 च्या आदेशात सुधारणा करून ईएसबीसी प्रवर्गाकरिता आरक्षणाबाबत दि. 2 डिसेंबर, 2015 च्या शासन शुद्धिपत्रकान्वये सुधारित आदेश निर्गमित केले होते. त्यानुसार शासकीय व निमशासकीय सेवेतील रिक्त पदांसाठी दि. 14 नोव्हेंबर, 2014 पूर्वी ईबीसी प्रवर्गासाठी असलेल्या आरक्षणासह जाहिरात दिलेल्या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत खुल्या प्रवर्गातील गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांमधून तात्पुरत्या स्वरूपात जास्तीत जास्त 11 महिन्यांच्या कालावधीसाठी किंवा या न्यायालयीन प्रकरणाचा अंतिम निर्णय, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीकरिता तदर्थ स्वरूपात नेमणुका करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने निर्णय घेतला होता. आता 5 जुलै, 2021 च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने या तदर्थ स्वरुपातील नेमणुका कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वयोमर्यादा व परीक्षेच्या कालमर्यादेत सवलत
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या (एसईबीसी) आरक्षणासंदर्भातील एसईबीसी कायदा 2018, नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाल्यानंतर त्यासंदर्भातील दाखल सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 9 सप्टेंबर, 2020 रोजी या कायद्यास स्थगिती दिली होती. त्यामुळे यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेली भरती प्रक्रिया स्थगित झाली होती. या सिव्हिल पिटीशनच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दि. 5 मे, 2021 रोजी अंतिम निर्णय देऊन हा आरक्षण कायदा अवैध ठरवून एसईबीसी वर्गाचे आरक्षण रद्द केले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देईपर्यंत म्हणजेच दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत एसईबीसी आरक्षणासह सुरू केलेली आणि विविध टप्प्यांवर प्रलंबित असलेल्या भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि या भरती प्रक्रियेत समाविष्ट उमेदवारांना दिलासा देण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार एसईबीसी उमेदवारांचा अराखीव व इडब्ल्यूएस प्रवर्गात विचार करण्यात यावा; आणि असे करताना एसईबीसीच्या ज्या उमेदवारांनी अराखीव प्रवर्गाकरीता विहित करण्यात आलेली वयोमर्यादा ओलांडली असेल त्यांच्याबाबतीत जाहिरातीतील तरतूदींनुसार मागासवर्गीयांना देय असलेली वयोमर्यादा व परीक्षा शुल्काची सवलत कायम ठेवण्यात येईल, असे या निर्णयात राज्य शासनाने स्पष्ट केले आहे.
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे दि. 9 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत सुरु केलेल्या ज्या निवड प्रक्रिया प्रलंबित आहेत अथवा ज्या नियुक्त्या प्रलंबित असतील अशा प्रकरणांमध्ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू असेल आणि एसईबीसी उमेदवारांनी ईडब्ल्यूएस विकल्प स्वीकारला असेल तसेच त्यासाठी ते पात्र असतील तर अशा उमेदवारांसाठीही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. त्यानुसार अशा निवड प्रक्रियांमध्ये एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आरक्षण अनुज्ञेय करताना, सन 2018-19 व सन 2019-20 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2020 व सन 2020-21 मधील परीक्षांसाठी मार्च 2021 पर्यंत ग्राह्य असणारे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महिलांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र
एसईबीसी महिला उमेदवार अराखीव (खुला) असा विकल्प देतील अशा महिला उमेदवारांनी संबंधित पदाची/परीक्षेची जाहिरात (दोन किंवा अधिक टप्प्यांची परीक्षा असल्यास पूर्व परीक्षेची) प्रसिद्ध झालेली आहे, त्या जाहिरातीनुसार एसईबीसी आरक्षणासाठी प्राप्त केलेले उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) प्रमाणपत्र हे अराखीव महिला पदासाठी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.
हेही वाचा - महाविकास आघाडी मजबूत आणि स्थिर, नाना पटोलेंनंतर बाळासाहेब थोरातांचे स्पष्टीकरण
