मुंबई - सततचा दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, घसरणारा बाजारभाव आणि कर्ज, कर्जमाफीची अपूर्ण प्रक्रिया यामुळे राज्यभरात मागील दहा महिन्यांमध्ये 2 हजार 225 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक आकडेवारी निदर्शनास आली आहे.
यावर्षी अवकाळी पावसाने मोठ्या प्रमाणात शेतीचे नुकसान केले. सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यात राज्यभरात ठिकठिकाणी तत्काळ मदत जाहीर करण्याची मागणी झाली. यासाठी शेतकरी संघटनांनी मोर्चेही काढले. मात्र, अद्याप राजकीय मंडळी सत्तास्थापनेच्या गडबडीत असल्याने शेतकऱ्यांना मदत पुरवण्यात उशिर होत आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10 हजार कोटींची मदत करणार असल्याची घोषणा केली. मात्र, सरकार स्थापनेला पक्षांचे एकमत होत नसल्याने ही घोषणाही हवेत विरल्याचे चित्र आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपालांनी हेक्टरी 8 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र, शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात अद्यापही पैसे जमा झाले नहीत.
यामध्येच लांबलेल्या परतीच्या पावसाने पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे बळीराजाचे कंबरडे मोडले. तसेच बँका देखील पीककर्ज नाकारत असून विम्याची रक्कम मिळण्यात येत असलेल्या अडचणींमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावली आहे. परिणामी, यंदा ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत राज्यभरात जवळपास अडीच हजार शेतकऱ्यांनी स्वत:चे आयुष्य संपवले आहे. यामध्ये सर्वाधिक 848 आत्महत्या अमरावती विभागात, तसेच यापाठोपाठ औरंगाबाद विभागात 715 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विदर्भातील अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ हे तिन्ही जिल्हे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पुन्हा एकदा 'डेंजर झोन'मध्ये आले आहेत. यवतमाळ जिल्ह्यात 227, तर बुलडाण्यात 223 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.
गतवर्षी राज्यभरात दुष्काळी परस्थिती होती. याउलट यंदा अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांना ओल्या दुष्काळाचा सामना करावा लागला. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून, बँकांनी कर्ज खात्यावर व्याजाच्या रकमेची थकाबाकी दाखवल्याने नवे कर्ज मिळण्यासाठी अडथळा निर्माण झाला आहे. गतवर्षीच्या खरिपातील पीकविम्याचे पैसे मिळण्यासही विलंब झाला असून, अद्याप शेतकरी विम्यातून मिळणाऱ्या लाभाच्या प्रतिक्षेत आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी मागील वर्षीच्या खरीप हंगामातील पिकांचे परतावे खोळंबले आहेत.
राज्यात दिवसेंदिवस उग्र होणारी शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंतेची बाब बनली आहे. विशेषतः अमरावती विभागात आणि दुष्काळी मराठवाड्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याचे मोठे आव्हान शासनापुढे उभे आहे. सिंचनात समृद्ध असणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातही शेतकऱ्यांनी टोकाचे पाऊल उचलल्याचे चित्र आहे. पुणे व नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सिंचन योजना पोहोचल्या असूनही पुणे विभागात 69 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नाशिक विभागात द्राक्षबागांना परतीच्या पावसाने झोडपल्याने यंदा उत्पादनात घट झाली आहे. नाशिक विभागात एकूण 391 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
राज्य शासनाकडून विविध उपाययोजना केल्याचे सांगण्यात येते. मागील 4 वर्षांत सिंचन सोडून कृषी निधीत दुप्पटीने वाढ करण्यात आली. पीकविमा, विविध आपत्ती आणि कर्जमाफीच्या माध्यमातून तब्बल 48 हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली. कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवतानाच शेतीचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचे सरकाने सांगितले. तसेच यामुळे राज्याच्या इतिहासात सर्वाधिक पीक उत्पादन झाल्याचे राज्य शासनाने दावा केला आहे. परंतु, वाढता शेतकरी आत्महत्येचा आकडा या सुविधा व योजना थेट शेतकऱ्यांपर्यंत न झिरपल्याचा विरोधाभास दाखवतो.
आत्महत्येची आकडेवारी - विभागनिहाय
पुणे - 69
नाशिक - 391
औरंगाबाद - 715
अमरावती - 848
नागपूर - 183
कोकण - 01
सर्वाधिक आत्महत्या - जिल्हानिहाय
अमरावती - 215
बुलडाणा - 223
यवतमाळ - 227
बीड - 158
उस्मानाबाद - 99
औरंगाबाद - 107
अहमदनगर - 107
