मुंबई - राज्यात अनेक जलसिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहेत. या जलसिंचन प्रकल्पांना कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी घोषणा केली. त्यासाठी 10 हजार 235 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
विविध 8 हजार जलसिंचन योजनांचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री जल संवर्धन योजनेसाठी 450 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. साखर कारखान्यांना सहभागी करून राज्यभरात ठिबक सिंचन योजना लागू करण्यात येणार आहे.