मुंबई - राज्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के कायम ठेवून ओबीसींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळात ( Assembly Passed Obc bill ) समंत केले. नव्या विधेयकामुळे निवडणूक आयोगासमोर पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आता निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाचे ( Election Commission In Supreme Court ) दरवाजे ठोठवावे लागणार आहे. आगामी निवडणुकांना देखील यामुळे ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
आगामी निवडणुकांचा तिढा
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला आहे. केंद्र सरकारला इम्पिरिकल डेटा देण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असं आधीच न्यायालयानं स्पष्ट केल्यामुळे त्यावर राज्य सरकारच्या आशा संपुष्टात आल्या. त्यातच राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक जाहीर केल्या. महाविकास आघाडी सरकार तोंडघशी पडले ओबीसींनी ही राज्य सरकारविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला. विरोधकांनीही राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवर बोट ठेवत टीकास्त्र डागले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील नवे विधेयक संमत करुन घेतले आहे. या विधेयकामुळे आता निवडणूक घेण्याबाबत तिढा निर्माण झाला आहे.
निवडणुका तात्पुरत्या स्थगित होण्याची शक्यता
ओबीसी मध्ये ४१० जाती येतात. त्याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक निवडणुकांमध्ये त्यांना राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे, अशी सरकारने अशी ठाम भूमिका विधिमंडळात मांडली. सरकारतर्फे न्यायालयात त्या निकालाबाबत पुनर्विचार याचिका करेल, असे स्पष्ट केले. तसेच न्यायालयाने केलेल्या शिफारसीनुसार तीन चाचण्या पूर्ण केल्या जातील. सध्या दोन चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत. त्यापैकी राज्यात ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवतानाच, एकूण आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा अधिक होणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतल्याचे सरकारने विधिमंडळात स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, नवे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसी आरक्षणाविना होणाऱ्या निवडणुकां तात्पुरत्या स्थगित कराव्या लागण्याची शक्यता राजकीय वर्तवली जात आहे.
सरकार ठराव, कायदा करुन पळवाटा काढतयं
ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की, संविधानानुसार निःपक्ष निवडणुका घेण्याची निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असते. सुप्रिम कोर्टाने इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांत ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सुप्रिम कोर्टाचा निकाल आणि राज्य सरकारच्या नव्या विधेयकामुळे निवडणूक आयोगानुसार कायद्याचा संविधानिक पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे निवडणुक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन त्यांच्याकडून मार्गदर्शन घ्यावे लागणार आहे. वेळेवर निवडणूक सध्या तरी शक्य होणार नाहीत. तसेच, राज्य सरकार दिड महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा का गोळा करत नाही, असा सवाल उपस्थित केला. सरकार केवळ ठराव व कायदा मंजुर करुन पळवाटा काढत आहे. मात्र, इम्पेरिकल डेटा गोळा करत नाही, तोपर्यंत सरकारची ही खेळी यशस्वी होणार नाही, असे राठोड म्हणाले.
...तोपर्यंत निवडणूक नाहीच
ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, अशा प्रकारचा ठराव महाविकास आघाडी सरकार तर्फे विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर केला. दुसरीकडे इम्पिरिकल डाटा संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची नियुक्ती केली आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकार गांभीर्याने प्रयत्न करीत आहे, असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ ( Minister Hasan Mushrif ) यांनी विधिमंडळात सांगितले.
