मुंबई - महाविकास आघाडीतील प्रमुख पक्ष असलेल्या शिवसेनेत दुफळी निर्माण झाल्यानंतर राज्य सरकारवर टांगती तलवार आहे. भाजपने ही संधी साधत, महाविकास आघाडीवर घाईघाईने कोट्यवधीचे १६० प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप केला. मात्र, सरकारच्या कामगिरीवर प्रकाश झोत टाकला असता, गेल्या दोन दिवसांत जनहिताच्या निर्णयावर भर दिल्याचे दिसत आहे. ( Maha vikas Aghadi Govt approves 130 proposals )
दोन दिवसात १६० प्रस्ताव मंजूर केल्याचा भाजपाचा आरोप - विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमध्ये जाऊन बंड पुकारला. शिवसेना नेतृत्व उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले. तसेच, सर्व आमदारांना गळाला लावत स्वतंत्र गट तयार करायची हालचाली सुरू केल्या. मोठ्या प्रमाणात आमदार एकनाथ शिंदे गटात गेल्याने अल्पमतात आले. सरकार वाचवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसने शिवसेनेला विशेषतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठिंबा जाहीर केला. राजकीय वातावरण कलुषित झाले असताना राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. भाजपने यावर आक्षेप घेत, सरकार डळमळीत झाले असताना अंधाधुंदपणे दोन दिवसात १६० प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप केले आहेत.
प्रत्यक्षात 130 प्रस्ताव मंजूर - महाविकास आघाडीने गेल्या दोन दिवसांत १३० प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्जाच्या रक्कमेवर ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन, कोविड काळातील नियमांच्या उल्लंघन प्रकरणी दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याचा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यकाळ पाण्याची होणारी टंचाई लक्षात घेता, जलसिंचन प्रकल्प उभारणी, कोविड काळात आरोग्य विभागाचा उडालेला बोजवारा आणि पावसाळ्यात उद्धवणारे साथीच्या आजारांसाठी सक्षम वैद्यकीय सेवा - सुविधा उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. नगरविकास खात्यामार्फत बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या उभारणी, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी भरीव शैक्षणिक मदत केली आहे. तसेच सर्वाधिक आरोग्य, कृषी, घराघरात नळ पाणी पुरवठा, मृदू व जल संधारण, जलसंपदा खाते, नगरविकास खात्याचे प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.
अजित पवारांचे भाजपाच्या टिकेला प्रत्युत्तर - महाविकास आघाडी सरकार पडणार आहे, हे लक्षात येताच आघाडी सरकारने दोन दिवसात १६० निर्णय घेतले आहेत. यातून मोठ्या प्रमाणात निधी वळवण्याचा प्रयत्न केला असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. या आरोपाचे खंडन उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे. सरकारने अद्याप अस्तित्वात आहे. अर्थमंत्री म्हणून आपण या वर्षीच बजेट सादर केले होते. त्यानुसार बचत खात्याला त्याचा निधी वाटप केला जातो. त्या खात्याचे मंत्री आपल्या अधिकारानुसार ते निर्णय घेत असतात. त्यानुसारच प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्याने आपल्या खात्यात बाबतचे अधिकार वापरत निर्णय घेतले आहेत. काही आमदारांनी बंड केले असले तरी मंत्रिमंडळात अद्याप शाबूत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड असे सर्वच इच्छा असून ते आपल्या खात्याचे निर्णय घेत असल्याचे स्पष्टीकरण विरोधकांच्या आरोपावर अजित पवार यांनी दिला आहे. यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांच्याकडून हे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Organ Transplant : जगाचा निरोप घेतानाही राजेंद्र देणार चार जणांना नवसंजीवनी
हेही वाचा - Uddhav Thackeray : भाजपाने कूटनीती केली, त्यांच्या मांडीला मांडी लावून बसायचे का - उद्धव ठाकरे
